नवी मुंबई (योगेश महाजन) :- विधानसभेत अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा चर्चेला आला असता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर बोलतांना सांगितले कि शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात येईल.नवी मुंबई मनपा व सिडको हद्दीत आजमितीस शेकडो अनधिकृत बांधकामे सुरु असून त्या अनधिकृत बांधकामांना नवी मुंबई मनपाचे व सिडको अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचे दिसून आले आहे.तक्रारी असूनही अधीकारी कारवाई करत नसल्याचे उघडकीस आले असून उलट तक्रारीच्या नावाखाली प्रति इमारत १५ ते २० लाख रुपये अधिकारी घेत असून भूमाफियांनी अभय देत असल्याची चर्चा आहे.अश्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कारवाई करणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत.मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील.सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातील,असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महानगरपालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली.अनधिकृत इमारतींमुळे आजतायागत शेकडो नागरिकांचे संसार उध्वस्त झाले असून अजून अनेकांचे संसार उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.याला सर्वस्वी अधिकारीच जबाबदार असला तरी त्यांना शिक्षा होत नसल्याने आजही तेच प्रकार सुरु आहेत.सिडको हद्दीत हजारो अनधिकृत बांधकामे असून मार्च २०२५ पर्यंतची यादीच सिडकोने जाहीर केली आहे.सिडको कडून फक्त अतिक्रमण संदर्भात कागदी घोडे नाचवले जात असून त्याच धर्तीवर अधिकारी आपली आर्थिक पोळी भाजून घेण्याचे काम करतांना दिसून येत आहेत.थातुर मातुर कारवाया करून बलाढ्य भूमाफियांना अभय देण्याचे काम सिडकोच्या अधिकाऱ्यांकडून केले जात असल्याने आजही बहुतांश ठिकाणी अनधिकृत कामे जोमाने सुरु आहेत. रोडपाली गावातील इंद्रायणी हाऊस च्या बाजूला गेल्या अनेक दिवसांपासून जी + ५ इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे.हरी पटेल नामक बांधकाम व्यावसायिक सदरील इमारत उभारत असल्याची चर्चा या गावात असून त्याचे व सिडको अतिक्रमण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे खास हितसंबंध असलयाचे सांगण्यात येत आहे.सिडकोचे अनधिकृत बांधकामे नियंत्रक लक्ष्मीकांत डावरे यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागात सदरील इमारत असून या व्यक्तिरिक्त ही अजूनही बांधकामे त्यांच्या हद्दीत सुरु असल्याचे दिसून आले आहे.त्याचबरोवर अतिक्रमण ही मोठ्या प्रमाणात या विभागात असल्याचे दिसून येत असून त्यावर कारवाई होतांना दिसून येत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.दोन महिन्यांपूर्वी अनधिकृत इमारतींच्या बाबतीत तक्रारी प्राप्त असतांनाही डावरे व त्यांचे सहकारी उघड उघड दुर्लक्ष करत असल्याचे आजमितीस अनधिकृत बांधकामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.कारवाई बाबत माहिती घेण्यासाठी डावरे यांना संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.डावरे व अनेक भूमाफिया यांच्यात आर्थिक साटेलोटे असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु आहे.याला भविष्यात अनेक नागरिक बळी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.बेलापूर गावातील फ़णसपाडा गावदेवी मंदिराच्या बाजूलाच जी + २ दोन अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम सुरु आहे.न.मु.म.पा शहाबाज अंगणवाडी च्या माघे दोन अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून जुना वार्ड ऑफिस शौचालयाच्या माघील बाजुसही अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम सुरु आहे.नेरुळ मध्येही बालाजी मंदिराच्या माघील बाजूस ज्या अनधिकृत बांधकामांवर एक पेक्षा जास्त वेळा कारवाई झाली आहे.त्या ठिकाणी पुन्हा बांधकामे सुरु आहे.तुर्भे विभाग कार्यालयाच्या हद्दीतही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु असून येथील कनिष्ठ अभियंता विनोद आंब्रे अतिक्रमणाला अभय देत असल्याचे दिसून येत आहे.सिडकोचे अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्यावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहाय्यक वसाहत अधिकारी यांच्यावर प्रत्येक नोडमधील प्रभाग अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला असून ऑगस्ट १९९९ पासून हे सुर्वेक्षण, शोध व बांधकाम निष्कासित करणे याकामात सहभागी होत आले आहेत. अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्याबाबतचा अहवाल नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे यांना सादर केला जातो. त्यानंतर सर्व्हेयर व ड्राफ्टस्मन त्या स्थळी जाउन स्थळ, सर्वे क्रमांक, भूखंड क्रमांक, अनधिकृत बांधकामाचे मोजमाप व त्याचा वापर यांचा प्रत्यक्षदर्शी तपशील गोळा करतात. या तपशीलाबरहुकूम सहाय्यक नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे विभाग क्रमांक ५३, ५३ व ५५ एमआर अँड टीपी अधिनियम अन्वये अनधिकृत बांधकामांशी संबधित व्यक्तींना नोटीस बजावतात.कायद्याच्या तरतुदीनुसार १५ ते ३२ दिवसांच्या अवधीत सदर नोटिशीच्या प्रत्युत्तरादाखल संबधित व्यक्तीने कृती न केल्यास अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत त्या बांधकामाचा समावेश केला जातो.
बॉक्स - राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
.jpg)
