अनधिकृत रस्ता बनवणाऱ्या शोरूम धारकांना बांधकाम विभागाचा दणका

 


नवी मुंबई  - सायन - पनवेल महामार्गावरील कोपरा गावालगत असलेल्या शोरूम धारकांनी अनधिकृत रस्ता तयार त्याचा वाहनांच्या येण्याजाण्यासाठी वापर सुरु केल्याने त्याना बांधकाम विभागाने नोटीस बजावली आहे.शोरूम धारकांच्या या अतिक्रमणाने भविष्यात अपघात होण्याची दाट शक्यताही बांधकाम विभागाने वर्तवली आहे. आठ दिवसांच्या आत जर शोरूम धारकांनी अनधिकृत रस्ता बंद केला नाही तर शासकीय नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा बांधकाम विभागाने दिला आहे.

                 सायन - पनवेल महामार्गावरील कोपरा गावालगत मारुती सुझिकी ऐरना ,कमल हुंडाई शोरूम व नेकसा सीमरन मोटर्स ,निहारिका हे ते मोठे शोरूम आहेत.या तिन्ही शोरूम धारकांनी शोरूमच्या समोरील जागेचा गैरवापर करत त्या जागेवर रस्ता आणि पार्किंग ठिकाण बनवले आहे.या मुळे या रस्त्यावर तसेच शोर मध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्यांची संख्या वाढू लागल्याने अपघाताची शक्यता निर्माण झाली.त्यातच शोरूम मध्ये येणारे बहुतांश ग्राहक हे सायन - पनवेल महामार्गावरील मुख्य रस्त्यावरच पार्किंग करत असल्याने या ठिकाणी अनेक वेळा वाहतूक कोंडी झाल्याचेही दिसून आले आहे.या प्रकरणी स्थानिक प्रकल्पगस्त विजय मयेकर यांनी मुंबई रस्ते बांधकाम विभाग कार्यालयाकडे तक्रार केली असता या विभागाने तिन्ही शोरूम धारकांना नोटीस बजावली आहे.सायन - पनवेल महामार्गावरील रस्त्यालगत एक मोठे गटार असून त्याच गटारावर या सर्वानी अनधिकृतपणे रस्ता तयार करून त्याचा वापर सुरु केल्याने बांधकाम विभागाने त्यांना आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.त्या नंतर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


Popular posts
लाखो सुरक्षा रक्षकांना सानपाडा सुरक्षा रक्षक मंडळात नोकरीची संधी एक जानेवारी २०२२ पासून नवीन नोंदणी प्रक्रियेला सुरवात राजे प्रतिष्ठान सुरक्षा रक्षक सेनेचा सुरक्षा रक्षकांच्या रोजगारासाठी पुढाकार
Image
रुग्णांना मिळणार 'इंटरनॅशनल सेकंड ओपिनियन' सेवा, ‘द-क्लिनिक बाय क्लीव्लॅंड क्लिनिक’ सोबत अपोलोने केला सहयोग करार
Image
नवी मुंबई मनपा आरोग्य विभागात करोडोंचा भरती घोटाळा, ७२ जणांवर कारवाईची टांगती तलवार
Image
बेरोजगार तरुणांसाठी भव्य रोजगार मेळावा,अनेक तरुण तरुणींना नोकरीची सुवर्णसंधी, राजे प्रतिष्ठान कामगार सेना व मॅजिक बस इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने आयोजन
Image
महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनांमध्ये महिलांसाठी अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करणे अनिवार्य
Image