18 जून रोजी ऑटो रिक्षा ई-लिलाव, इच्छुक व्यक्तींनी संपर्क साधण्याचे आवाहन

नवी मुंबई: उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई यांच्या आवारात थकीत कर वसुलीसाठी व मोटार वाहन कायदा 1988 च्या इतर गुन्ह्यासाठी दोषी आढळलेल्या ऑटो रिक्षा वाहनांना प्रतिवादीत करून या कार्यालयाच्या तपासणी मैदानात अटकावून ठेवलेले आहेत. अशा वाहनांचा ई-लिलाव पध्दतीने जाहिर लिलाव 18 जून 2021 रोजी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई येथे ई-लिलाव पध्दतीने करण्यात येणार आहे. लिलावाच्या तारखेपर्यंत वाहन मालकांना वाहन सोडवून घेण्याची संधी राहील. लिलाव होणाऱ्या वाहनांची यादी संबंधित कार्यालयाच्या सूचना फलकावर जनतेच्या माहितीसाठी लावण्यात आली आहे. इच्छुक व्यक्तिंना वाहनांच्या प्रत्यक्ष पाहणी वर नमुद केलेल्या स्थळी करता येईल. सविस्तर माहितीसाठी संबंधित व्यक्तींनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तरी सर्व इच्छुक व्यक्तींनी लिलावामध्ये भाग घ्यावा. लिलावाच्या अटी लिलावाच्या अगोदर ऑनलाईन प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. असे कर वसूली अधिकारी तथा उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

                     वाहनांची माहिती पुढीलप्रमाणे, ऑटो रिक्षा एमएच-43 सी-8127, एमएच-43 सी-5876, एमएच-43 सी-6737, एमएच-43 सी-4175, एमएच-43 सी-2177, एमएच-43 सी-7223, एमएच-43 सी-8305, एमएच-43 सी-422, एमएच-43 सी-3832, एमएच-43 सी-6001, एमएच-43 सी-6670, एमएच-43 सी-4985, एमएच-43 सी-8177, एमएच-43 सी-2961, एमएच-43 सी-5689, एमएच-43 सी-7998, एमएच-43 सी-5034, एमएच-43 सी-3892, एमएच-43 सी-6934, एमएच-43 सी-4946 असे आहेत. अधिक माहितीसाठी  कर वसूली अधिकारी तथा उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नवी मुंबई येथे संपर्क साधावा.

Popular posts
दिवाळी अगोदर अनधिकृत बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी भूमाफिया आक्रमक , अतिक्रमण अधिकाऱ्यांची दिवाळी जोमात ? , लवकर कामे पूर्ण करा, विभाग कार्यालयाकडून छुपा आदेश ?
Image
रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला एम आय डी सी कडून नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड वाटप - चौकशीची मागणी 
Image
नवी मुंबई उद्यान घोटाळा प्रकरणी तीन अधिकारी निलंबित,कंत्राटदारावरही दंडात्मक कारवाई - राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेच्या मागणीला यश
Image
‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2023’ अंतर्गत रंगरंगोटी कामात लाखोंचा घोटाळा , झालेल्या कामाच्या मनपाकडून पुन्हा निविदा,निविदा रद्द करण्याची मागणी
Image
महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनांमध्ये महिलांसाठी अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करणे अनिवार्य
Image