नवी मुंबई - सिडको महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील सदनिकेकरिता भरावयाच्या 5 व 6 व्या हप्त्यांवरील विलंब शुल्कास यापूर्वीच माफी देण्यात आल्याने ज्या 3,417 अर्जदारांनी सदर हप्त्यांवर विलंब शुल्क भरले आहे, त्यांचे विलंब शुल्क परत देण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाकडून घेण्यात आला आहे. सिडकोतर्फे अर्जदारांमार्फत भरण्यात आलेली अंदाजे रू. 1 कोटी 7 लाख रक्कम परत करण्यात येणार आहे. सदरची रक्कम अर्जदारांनी ज्या बॅंक अकाऊंटमधून भरली असेल त्याच अकाऊंटमध्ये परत करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे रक्कम भरताना अर्जदारांनी ज्या माध्यमाचा वापर केला असेल, त्याच माध्यमातून रक्कम परत करण्यात येईल.
कोविड-19 मुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर, सिडकोने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महागृहनिर्माण योजना 2018-19 मधील अर्जदारांचे विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे ज्या अर्जदारांनी हा निर्णय येण्यापूर्वीच विलंब शुल्क भरले होते, त्यांचे विलंब शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यांपैकी 3,417 अर्जदारांनी 5 आणि 6 व्या हप्त्यांवर लागू होणारे विलंब शुल्क भरले आहे. यातील 2,689 अर्जदार हे अल्प उत्पन्न गटातील व 728 अर्जदार हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील आहेत. या अर्जदारांकडून अंदाजे 1 कोटी 7 लाख इतके विलंब शुल्क भरण्यात आले आहे. परंतु कोविड-19 महासाथीमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर, सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महामंडळाने 29 मे 2020 रोजी ठराव करून 5 व्या आणि 6 व्या हप्त्यांवरील विलंब शुल्कास माफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. याकरिता ज्या 3,417 अर्जदारांनी 5 व्या आणि 6 व्या हप्त्यांवर विलंब शुल्क भरलेले आहे त्यांचे विलंब शुल्क परत करण्याचा निर्णय सिडकोकडून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वांसाठी घरे धोरणांतर्गत सिडकोतर्फे महागृहनिर्माण योजना 2018-19 अंतर्गत नवी मुंबईतील तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या 5 नोडमध्ये सुमारे 25,000 घरे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गट यांकरिता साकारण्यात आली होती. संगणकीय सोडतीनंतर कागदपत्रांची छाननी पार पाडून 7,748 पात्र अर्जदार पात्र ठरविण्यात आले.
