सर्व दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलकाचा अधिनियम लागू

मुंबई :-  दुकाने व आस्थापनांचा नामफलक मराठी देवनागरी लिपित लावण्याबाबतचा अधिनियम जारी झाला असून आता यापुढे महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांना मराठी भाषेतील नामफलक प्रदर्शित करणे अनिवार्य असणार आहे.यापूर्वीच्या तरतुदीत १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी नामफलक लावण्याची तरतूद नव्हती. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करणेबाबतचे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मान्य झाले असून, या नवीन अधिनियमास राज्यपालांनी संमती दिली आहे.

            सदरहू महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमान्वये १० पेक्षा कमी कामगार नोकरीवर ठेवणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना मराठी भाषेचा नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषेतील अक्षरलेखन, नामफलकावर सुरूवातीलाच लिहिणे आवश्यक असून मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार (Font) हा इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या दुकाने व आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा मद्य विकले जाते अशा दुकाने व आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तीची किंवा गड-किल्यांची नावे लिहिता येणार नाहीत अशी तरतूद सदर अधिनियमात  करण्यात आली आहे.

Popular posts
माथाडी कामगारांच्या हक्कांवर कोणतीही गदा येवू देणार नाही -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महामंडळाचे नाव लवकरच मराठा क्रांतीसूर्य स्व. अण्णासाहेब पाटील प्रस्तावित , मराठा आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसवून मार्गी लावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत
Image
शिरवणे गावातील त्या अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम पुन्हा सुरु, काही दिवसांपूर्वीच झाली होती कारवाई
Image
अनधिकृत इमारतीवरील तोडकं कारवाई नंतर नेरुळ विभाग शांत ?, कारवाई झालेल्या इमारती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणार अधिकारी ?, नेरूळगाव, शिरवणे गाव, सारसोळे गावात अनधिकृत इमारतींची स्पर्धा
Image
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा ‘स्वच्छता महोत्सव’ जल्लोषात साजर
Image
अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा करून नेरुळ विभाग अतिक्रमण विभागामार्फत अनधिकृत झोपड्यांविरुध्द कारवाई,दगडी चुली, आठ ताडपत्री, 7 दोरखंड, दोन प्लायवूड टेबल, दोन सोफे, दोन बेड, तीन टेबल सामान जप्त, झोपडी धारकांना स्थानिक पोलीस पथक व सुरक्षारक्षकांच्या माध्यमातून हटवण्यात यश , नेरुळ विभाग अतिक्रमण विभागाच्या बेधडक कारवाईची राज्य शासनाने दखल घेण्याची गरज ?
Image