नवी मुंबई :- एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडून एकही झाडं तोडण्याची परवानगी नसतांना ओ.एस.-७ डी ब्लॉक या भूखंडावरील हजारो झाडे तोडण्यात आली असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.विनापरवानगी झाडांची कत्तल करणाऱ्या कंत्राट दारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याची अधिकारी पाठराखण करत असल्याचे दिसून आले आहे.सदरील कंत्राटदाराकडून एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांची करोडो रुपये देऊन तोंड बंद करण्यात आली असल्याची चर्चा एम.आय.डी.सी. विभागात सुरु आहे.बेकायदेशीर वृक्षतोड करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणे गरजेचे असतांना एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडून ते का करण्यात येत नाहीयेत असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एम.आय.डी.सी.विभागातील ओ.एस.-७ डी ब्लॉक या भूखंडावर आयुर्वेदिक,फळांसह ईतर झाडांनी नटलेल्या वनराईत प्राचीन मंदिरे, विहीर, तलाव, जलचर प्राणी आहेत.अश्या या नयनरम्य ठिकाणी बॉटनिकल गार्डन उभारण्यात यावे अशी मागणी राजकीय नेते तसेच समाजसेवकांनी केली होती.याकडे दुर्लक्ष करून एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडून करोडो रुपये खर्च करून ट्रक टर्मिनल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.एम.आय.डी.सी.विभागात सुमारे ८० करोड रुपये खर्च करून दोन ठिकाणी ट्रक टर्मिनल उभारण्यात येत आहे.ओ.एस.-७ डी ब्लॉक या भूखंडावर आयुर्वेदिक,फळांसह ईतर झाडांनी नटलेल्या वनराईत प्राचीन मंदिरे, विहीर, तलाव, जलचर प्राणी असून या ठिकाणी ट्रक टर्मिनल ऐवजी बॉटनिकल गार्डन उभारण्यात यावे अशी मागणी अनेकांकडून करण्यात आली होती.मात्र त्या कडे दुर्लक्ष करून ट्रक टर्मिनलच्या कामाला गती देण्यात आली.या ट्रक टर्मिनल चे काम करत असतांना कंत्राटदाराने एम.आय.डी.सी. प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली नसल्याचे तसेच एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाने परवानगी दिली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.जी झाडे तोडली त्यांचे इतर ठिकाणी संगोपन करण्यात आले का याची विचारणा करण्यात आली असता त्या संबंधात कोणतीही माहिती एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही.यावरून कंत्राटदाराने कत्तल केलेल्या झाडांचे कुठेही संगोपन केले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.मोजणी झालेल्या झाडांची कत्तल करण्यासाठी जो अर्ज करावा लागतो तोही कंत्राट दाराने केला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.ज्या जागेवर ट्रक टर्मिनल होत आहे त्या ठिकाणावरील झाडांची कोणतीही माहिती एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही.हजारो झाडांची कत्तल करण्यापूर्वी कोणत्याही झाडांची वयानुसार गणना करण्यात आली नाही.जेसीबीच्या माध्यमातून सरसकट कापण्यात आली.झाडांसंदर्भात कोणतीही माहिती वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात आली नाही,कंत्राट देण्याअगोदर सदरील जागेवर किती वृक्ष होते याचीही माहिती एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.एकीकडे राज्य शासन पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण दरवर्षी करत असते,त्याच धर्तीवर वनराई नष्ट करून प्रदूषित वातावरण करण्याचा एम.आय.डी.सी.प्राधिकरणाकडून घालण्यात येत आहे.जर कुंपणच शेत खात असेल तर न्याय मागायचा कोणाकडे असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.विनापरवानगी झाडांची कत्तल करण्याऱ्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करा अशी मागणी होऊनही एम.आय.डी.सी.प्राधिकरण त्यावर टाळाटाळ करत आहे.एम.आय.डी.सी.प्राधिकरण हद्दीत अनेक ठिकाणी विनापरवानगी वृक्षतोड होत असून त्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून एम.आय.डी.सी.प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये दिले जात असल्याची चर्चा एम.आय.डी.सी. प्राधिकरण हद्दीत आहे.असे नसते तर एम.आय.डी.सी.प्राधिकरण गप्प बसले नसते अशीही चर्चा आहे.त्याचवेळी पर्यावरण दिनी वृक्षारोपण करून दिखावा करण्याचा प्रयत्न करणारे राजकीय नेते, समाजसेवक, संस्था व इतर आस्थापना गप्प का.असा प्रश्न उपस्थित झाला असून वनराई नष्ट करून प्रदूषण करू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
.jpg)
