टाळेबंदीच्या काळात घरांच्या हफ्त्यांवर भरावे लागणारे विलंब शुल्क माफ, हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा देणारा सिडकोचा निर्णय


नवी मुंबई - सध्याच्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या काळात सिडको महामंडळाच्या विविध गृहनिर्माण योजनांतील यशस्वी अर्जदारांना घरांचे हफ्ते भरण्यास उशीर झाल्यास त्यावर भरावे लागणारे विलंब शुल्क (DPC) पूर्णत: माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार २२ एप्रिल २०२० ते ३१ मे २०२० या कालावधीतील विलंब शुल्क पूर्णत: माफ करण्यात येणार आहे. जे अर्जदार ३० जून २०२० या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्व हफ्ते सुरळीतपणे भरतील अशाच अर्जदारांना या विलंब शुल्क माफीचा लाभ घेता येणार आहे.
                  सद्यस्थितीत जगभर थैमान घालत असलेल्या कोविड-१९ विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने यापूर्वीच आपल्या गृहनिर्माण योजनांतील यशस्वी अर्जदारांना सदनिकेचे हफ्ते भरण्यास ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम, अर्जदारांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक समस्या, टाळेबंदीच्या काळातील निर्बंध यांमुळे अर्जदारांना सदनिकेचे हफ्ते विहित मुदतीत भरण्यास अडचणी येत होत्या. यामुळे टाळेबंदीच्या काळातील विलंब शुल्क माफ करावे, अशी मागणी या अर्जदारांकडून होत होती. या बाबींचा विचार करून, तसेच सदर अर्जदार हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने उपरोक्त कालावधीतील विलंब शुल्क माफ करण्याचा निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या अर्जदारांनी या कालावधीमध्ये विलंब शुल्क भरले आहे, अशा अर्जदारांचे विलंब शुल्क सदनिकेच्या उर्वरित शुल्कामध्ये समायोजित (ॲडजस्ट) करण्यात येणार आहे. याचबरोबर येस बॅंकेचे पेमेन्ट पोर्टल ४ दिवस बंद असल्याने ज्या अर्जदारांना हफ्ता भरता आला नाही, अशा अर्जदारांचे त्या हफ्त्यावरील विलंब शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. सिडकोच्या सदर निर्णयाचा लाभ
हजारो अर्जदारांना मिळणार असून सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.


Popular posts
वाशी हावरे फंटासिया मॉल मधील अनधिकृत बांधकामांवर होणार कारवाई, अनधिकृत बांधकामांमुळे शेकडो जणांचा जीव धोक्यात
Image
मनपा कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मनसे आक्रमक, आयुक्तांना सात दिवसांचा अल्टीमेटम , मागण्या मान्य न झाल्यास शंखनाद मोर्च्याचा मनसे इशारा
Image
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२० कर्मचा-यांच्या पदोन्नती, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांचा कर्मचारी कल्याणकारी निर्णय
Image
नेरुळ विभाग अधिकारी व अतिक्रमण कनिष्ठ अभियंता यांच्यातील वाद चव्हाटयावर, चांगला कनिष्ठ अभियंता देण्याची प्रशासनाकडे मागणी
Image
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जनहित याचिका दाखल , नवी मुंबई महानगरपालिका,सिडको व महावितरण प्रतिवादी
Image