शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला अनधिकृत बांधकाम धारकही जबाबदार
भूमाफियांकडून लाखो रुपयांत सिडको व मनपा मॅनेज होत असल्याने सर्व नियम धाब्यावर ?नवी मुंबई (योगेश महाजन) :- वाढत्या प्रदूषणामुळे मुंबई व नवी मुंबईत बहुतांश विकासकांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली असून तरीही प्रदूषण कमी होतांना दिसून येत नाही.याचाच फटका मनपा आयुक्त कैलास शिंदे यांना बसला असून हायकोर्टाने त्यांचा पगार स्थगित केला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.आज मितीस शहरात अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरु असून त्यात अनधिकृत बांधकामांचाही समावेश आहे.पाच ते सहा मजली अनधिकृत इमारती गावठाण भागात उभारल्या जात असून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होतांना दिसून येत नाही.उलट ३० ते ४० लाख रुपये घेऊन त्यांना अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे.त्यांना कोणतेही नियम लागू होत नसल्याने अनधिकृत बांधकामे जोमात सुरु आहेत.शहरात अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, मार्जिनल स्पेस वापर, बेसमेंट मधील व्यवसाय यातून अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये मिळत असल्याने सिडको व मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून फक्त फेरीवाले, झोपडपट्टी, चाळ, मोकळ्या जागेवरील बांधकाम साहित्य यावरच कारवाई करण्यात येतांना दिसून येत आहे.
ज्या करावे गावात अनेक अनधिकृत इमारतींचे बांधकामे सुरु असून त्याच करावे गावात सिडकोकडून नुकतीच अनधिकृत चाळींवर कारवाई करण्यात आली.त्या अगोदर करावे सर्वे नंबर २१४ येथे असलेले बिल्डींग कंस्ट्रक्शन चे साहित्य सिमेंट, वाळू, विटा हे सदर जागेवरून हटवून सदर भूखंड (अंदाजे 200 चौ. मी.) अतिक्रमण मुक्त करून लगेचच पत्रा फेंसिंग चे काम सुरू केले.सदर भूखंड अतिक्रमण मुक्त करून लगेचच पत्रा फेंसिंग चे काम सुरू करण्यात आले.तर रोशन तांडेल यांच्या घर क्रमांक २०७/०५ वर उभे असलेल्या पिलरवरही कारवाई करण्यात आली.या कारवाया होत असतांना सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना इतर चार ते पाच मजली इमारती कश्या दिसल्या नाहीत याचे आश्यर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.थातुर मातुर कारवाया करून मोठ्या भूमाफियांकडून रक्कम वाढवुन घ्यायची पद्दत सध्या सुरु असल्याचे दिसत आहे.मोठ्या अनधिकृत इमारत बांधकाम धारकांकडून तब्बल ३० ते ४० लाख रुपये घेण्यात येत असल्याची चर्चा सुरु आहे.इमारत बांधण्यासाठी प्रशासनाकडून (SOP) जाहीर करण्यात आली आहे.त्याचे जे उल्लंघन करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे.मात्र त्या (SOP) चे कोणत्याही भूमाफिया कडून पालन होतांना दिसून येत नाही.आजमितीस बेलापूर मधील शाहबाज गाव, बेलापूर गाव, नेरुळ मधील करावे गाव, शिरवणे गाव, नेरुळ गावं, तुर्भे गाव, सानपाडा, वाशीतील जुहूगाव यासह इतर गावठाण भागातही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत.त्यावर कारवाई करण्याऐवजी मनपा व सिडकोचा अतिक्रमण विभाग फक्त रोज फेरीवाले, झोपडपट्टी, चाळी, बॅनर काढणे अश्याच कारवाया करतांना दिसून येत आहे.
सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल
मेंगडे यांच्यावर अतिक्रमण/बांधकाम घोटाळे, शासकीय कामकाजातील भ्रष्ट व्यवहाराचे आरोप
समाजसेवक के कुमार यांनी केली रिट याचिका दाखल
सिडकोत यापूर्वी अनेक घोटाळे उघडकीस आले असून आजही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु आहे. सुरेश कुमार मेंगडे (आय पी एस - डी आय जी) सध्या सिडको मध्ये मुख्य सतर्कता अधिकारी म्हणून नियुक्त असून, गेल्या अंदाजे १२ वर्षापासून ठाणे - नवी मुंबई परिसरात सतत पदस्थापना ठेवण्याकरिता कथितरीत्या शासकीय यंत्रणेमध्ये संगनमत सेटिंग करून पदस्थापना मिळविणे,अतिक्रमण/बांधकाम घोटाळे, शासकीय कामकाजातील भ्रष्ट व्यवहार,अनुत्तरित आर टी आय माहिती, परदेश प्रवास व संपत्तीविषयक शंका, तसेच सेवाशिस्त भंग व भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप - याबाबत संपूर्ण चौकशी व कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत समाजसेवक के कुमार यांनी तक्रार दिली आहे.के. कुमार,हे एक जबाबदार नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता असून वरील विषय अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून तो राज्यहिताशी निगडीत असल्याने तक्रार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.कुमार यांनी त्यांच्या संस्थेमार्फत माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आर टी आय अर्ज सादर केला होता. सदर आर टी आय मध्ये खालील महत्त्वाची माहिती मागविण्यात आली होती.मेंगडे यांच्या विविध जिल्ह्यातील/यंत्रणांतील पदस्थापनेचा तपशील परदेश प्रवासाकरिता गृह व परराष्ट्र विभागाची अनुमती घेतली का याची माहिती परदेश प्रवासासाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील मुलांचे परदेशातील शिक्षण,आर्थिक स्त्रोत व खर्चाचे स्वरूप लेक्स कार,उच्च श्रेणीची गॅजेट्स, महागड्या वस्तू, उच्च भाड्याची निवासस्थाने व अंदाजे बिनामी मालमत्तेचा संशय या संदर्भातील शासकीय खुलासा व सेवा आचारसंहिता पालनसदर आर टी आय ला अपूर्ण व टाळाटाळ करणारा प्रतिसाद प्राप्त झाला. केवळ त्यांचे पोस्टिंग बाबत माहिती देण्यात आली असून उर्वरित सर्व संवेदनशील मुद्दे अनुत्तरित राहिले आहेत.भारतातील प्रशासन पोलीस सेवेत एखादा आय पी एस अधिकारी सलग १२ वर्षे एकाच भौगोलिक जिल्ह्यात (ठाणे - नवी मुंबई) विविध पदांवर नियुक्त राहणे हा अत्यंत विलक्षण व संशयास्पद प्रकार आहे. सध्या सिडकोमध्ये मुख्य दक्षता अधिकारी असून नवी मुंबई एमआयडीसी / सिडको क्षेत्रात वाढत्या अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांचे संरक्षण, दंडात्मक कार्यवाहीऐवजी कथित लाचलुचपत व भ्रष्ट व्यवहारांचे आरोप नागरिक व माध्यमांतून सातत्याने होत आहेत. या प्रकरणी स्वतंत्र, निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करावी. असमान मालमत्ता, परदेश प्रवास, परदेशातील शिक्षण व आर्थिक स्त्रोत याची संपूर्ण पडताळणी करावी. सेवा आचार नियम चे उल्लंघन व भ्रष्टाचाराबाबत विभागीय चौकशी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मार्फत करण्यात यावी. नवी मुंबई ठाणे येथे सततच्या पदस्थापनेमागील कारणे व मंत्रालयीय संरक्षण तपासावे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची सिडकोमधील दक्षता संबंधित पदस्थापना तात्काळ बदलण्यात यावी. भविष्यात त्यांना नवी मुंबईमध्ये पदस्थापना देणे टाळावे. या संदर्भात, आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात WP क्रमांक 26221 मध्ये एक रिट याचिका दाखल केली आहे.अधिकाऱ्याचे साटेलोटे आणि प्रशासकीय अनास्था कारणीभूत असल्याचा गंभीर आरोप के.कुमार यांनी केला आहे.उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी सुरेश मेंगडे सिडको महामंडळ मध्ये मुख्य दक्षता अधिकारी आणि नियंत्रण अनधिकृत बांधकामे विभाग अशी दोन्ही पदे एकाच वेळी सांभाळत असल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे.याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केलेली असल्याचे सांगितले आयपीएस अधिकारी सुरेश मेंगडे गेल्या बारा वर्षे होऊन आधीक काळ नवी मुंबई झोन मध्येच कार्यरत असून ते प्रशासकीय नियमानुसार आणि दक्षता अधिकाऱ्यांच्या बदली विषयक तत्व बाबत पूर्ण विरोधात असल्याचे समाजसेवक के कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
