शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी केंद्र सरकारची कृषी विधेयके परतवून लावा, शेकापची समस्त कृषी समाजाला साद 


नवी मुंबई - कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल, आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल आणि कंत्राटी शेती अशी तीन कृषी विधेयके केंद्र सरकारने नुकतीच पास करून घेतली आहेत.या शेतकरीविरोधी कृतीचा भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने विरोध केला असून केंद्र सरकारचा व या विधेयकांना पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांचाही शेकापने तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. तसेच याबाबत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या २५ सप्टेंबर रोजी होणार्‍या आंदोलनास सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. 
                     वस्तुतः कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदेशीर तरतूदींमधे शेतीमालाला कुठेही विक्री करण्यास शेतकर्‍यांना कधीही कसलेही निर्बंध नव्हते. परंतु तशी बंधने असल्याचा खोटा प्रचार भांडवली पक्षांनी विशेषतः भाजपने आणि काही दलाल संघटनांनी सातत्याने केला. राज्यांतर्गत असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची  रचना ही शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी एक अधिकृत कायदेशीर रचना आहे. शिवाय कृषीमालाच्या व्यापारातून अडते दलालांना कर आकारणी करून राज्यांच्या करसंकलनाचा संघीय हक्क सुनिश्चित करणारी अशी ही रचना आहे. यामध्ये कुठेही शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही तर व्यापारांना नाममात्र कर आकारणी होते.  अडते दलालांची मनमानी वगैरे दोष या रचनेत निश्चितच आहेत. परंतू या दोषांचे स्वरूप हे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक आणि कार्यसंचलनापुरते मर्यादित आहे, की ज्यावर उपाययोजना करून सुधारणा शक्य आहेत.तसेच आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही साफ खोटा आहे. सदर कायद्यातील तरतुदी या प्रामुख्याने शेतीमालाची किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील व्यापारी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठेही शेतमालाच्या मुल्याबाबत कसलाही अन्यायी उल्लेख नाही. रिटेल उद्योगाशी संबंधित बड्या उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी, साठेबाजीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी आणि पर्यायाने शेतकरी व सामान्य ग्राहक जनता यांना पुर्णपणे नाडणारे, लुबाडणारेअसेच या कायद्यातील प्रस्तावित बदल आहेत.कंत्राटी शेती हा शासकीय नियंत्रणमुक्त बाजारात शेतीमाल लुटण्याची खुली सुट देणारा आणि आधीच तोट्याच्या शेतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा कायदा आहे. यामधे शेतीमाल किमान आधारभूत किंमत किंवा योग्य न्याय्य भावात विकला जाण्याची कसलीही शाश्वती किंवा बंधन व्यापाऱ्यांवर असणार नाही.वरील तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे, त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे आणि राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे.यामधे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संविधानानुसार कृषी हा राज्याचा विषय आहे. १९९१ नंतरच्या खाजगीकरण- उदारीकरण- जागतिकीरण धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रत्येक केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन, राज्यांच्या संघीय स्वायत्त हक्कामधे अतिक्रमण केले आहे. यातून टप्प्याटप्प्याने संघीय रचनेची घटनात्मक चौकट कमजोर करण्याचेच समाजविघातक घटनाबाह्य राजकारण केले गेले. मोदी सरकारने राज्यसभेत प्रश्नोत्तराना बगल देत आवाजी मतदानाने सदर विधेयके मंजूर करून घटनाबाह्य काम केले आहे. याचा तीव्र शब्दात धिक्कार आहे.शेतकरी कामगार पक्षाचा सदर विधेयकास विरोध आहे.प्राथमिक दृष्टया अनेकांना सदर विधेयक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या फ़ायद्याचे वाटू शकेल पण ही सरकारने केलेली फसवणूक आहे.या विधेयकामुळे शेती आणि शेतकरी यांच्यावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. एक तर कृषी हा विषय राज्याचा असताना केन्द्र सरकारने असंविधानिक पद्धतीने विधेयक पास करून घेतलेले आहे.जीवनावश्यक वस्तुमधुन अनेक वस्तु वगळल्याने भांडवलदार साठा करून लूट करतील.बाजार समित्या नष्ट झाल्याने नियंत्रण नष्ट होईल.यात अडते दलालांच्या कचाट्यातून अजिबात सुटका केली नसून, उलट अडते दलालांनी कर देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटका करून उलट शेतीमालाला हमीभाव व शासकीय खरेदीची जबाबदारी झटकण्याचे कारस्थान रचले आहे.तसेच शेतकर्‍यांचे सगळे संरक्षण काढून घेऊन त्यांना खुल्या बाजाराच्या जात्यात चिरडून मारण्याचे भांडवली धोरण आहे.अशा विधेयकास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी पाठिंबा देऊन शेतकऱ्यांचा घात केला आहे.त्यानी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी.