राज्याच्या क्रीडा धोरणात लवकरच सुधारणा करणार - उपमुख्यमंत्री शासकीय सेवेत थेट संधी मिळालेल्या खेळाडूंचा उपयोग, नवीन खेळाडू घडवण्यासाठी व क्रीडाविकासाठी करणार


मुंबई : राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पदकविजेत्या राज्यातील गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट संधी मिळण्याचा मार्ग अधिक सोपा व्हावा, शासकीय सेवेत आल्यानंतर खेळाडूंना खेळावर लक्ष केंद्रीत करता यावे या खेळाडूंच्या गुणवत्तेचा उपयोग नवीन खेळाडूंना मार्गदर्शन, दर्जेदार खेळाडू घडविण्यासाठी, राज्याच्या क्रीडाविकासासाठी व्हावा यादृष्टीने सध्याच्या क्रीडा धोरणात आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
              सुधारित धोरणामध्ये गिर्यारोहणासारखे साहसी क्रीडाप्रकार, महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील विजेते मल्ल, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू आदींबाबतही विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती आणि अनुषंगित मुद्यांवर क्रिडा राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.क्रीडा क्षेत्रात राज्याचा गौरव वाढविणाऱ्या आणि अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१० मध्ये जारी करण्यात आला होता. त्यातील निकषांनुसार आधी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत छाननी होऊन नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत खेळाडूंच्या नियुक्तीबाबत निर्णय होतो. शासकीय धोरणातील तरतुदींच्या गेल्या दहा वर्षातील अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन नवीन सर्वंकष धोरण ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खेळांचा सराव आणि स्पर्धेसाठी हजर राहण्यासाठी खेळाडूंना सवलत देणे, माऊंट एव्हरेस्ट सर करणारे गिर्यारोहक, लिम्का किंवा गिनीज्‌ बुक रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले स्पर्धक, शिवछत्रपती पुरस्कारविजेते खेळाडू, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल आदींनाही शासकीय सेवेत संधी देण्याबाबतही सुधारित धोरणात विचार करण्यात येणार आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव संजयकुमार, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासनच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महसुलचे उप सचिव माधव वीर, क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


Popular posts
माथाडी कामगारांच्या हक्कांवर कोणतीही गदा येवू देणार नाही -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महामंडळाचे नाव लवकरच मराठा क्रांतीसूर्य स्व. अण्णासाहेब पाटील प्रस्तावित , मराठा आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसवून मार्गी लावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत
Image
शिरवणे गावातील त्या अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम पुन्हा सुरु, काही दिवसांपूर्वीच झाली होती कारवाई
Image
अनधिकृत इमारतीवरील तोडकं कारवाई नंतर नेरुळ विभाग शांत ?, कारवाई झालेल्या इमारती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणार अधिकारी ?, नेरूळगाव, शिरवणे गाव, सारसोळे गावात अनधिकृत इमारतींची स्पर्धा
Image
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा ‘स्वच्छता महोत्सव’ जल्लोषात साजर
Image
अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा करून नेरुळ विभाग अतिक्रमण विभागामार्फत अनधिकृत झोपड्यांविरुध्द कारवाई,दगडी चुली, आठ ताडपत्री, 7 दोरखंड, दोन प्लायवूड टेबल, दोन सोफे, दोन बेड, तीन टेबल सामान जप्त, झोपडी धारकांना स्थानिक पोलीस पथक व सुरक्षारक्षकांच्या माध्यमातून हटवण्यात यश , नेरुळ विभाग अतिक्रमण विभागाच्या बेधडक कारवाईची राज्य शासनाने दखल घेण्याची गरज ?
Image