नवी मुंबई - ज्या कामगारांच्या परिश्रमामुळे महापालिका पुरस्कारास पात्र ठरते, त्या कामगारांच्या व अधिकार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यास, त्यांना सुविधा देण्यास महापालिका प्रशासनाकडून वर्षानुवर्षे स्वारस्य दाखविले जात नाही. दिव्याखाली अंधार म्हणावा, त्यातलाच हा प्रकार आहे.असे सांगत नवी मुंबई इंटक अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर याना कामगारांच्या समस्येसंदर्भात लेखी निवेदन दिले आहे.
नवी मुंबई मनपा आरोग्य विभागात नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थरावर 10 ते 12 वर्षांपासून करार पद्धतीवर बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (आरोग्य सेवक) काम करत आहेत.ऑक्सिलरी नर्स मिडवाईफ व बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (आरोग्य सेवक) हे समकक्ष असून,सध्याच्या कोविड कालावधीमध्ये सुरवातीपासून आपले नियमित काम ( डेंगू व मलेरिया) नियंत्रणाचे काम सांभाळून बरोबर कोविडचेही सम समान काम करत आहेत. महानगर पालिकेने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जी अधिकारी/कर्मचारी यांची भरती केली त्यामध्ये छच या पदास 35000 इतके मानधन दिलेले आहे.तरी गेली 10 ते 12 वर्ष महानगर पालिकेत आरोग्य सेवा देत असलेले बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचारी (आरोग्य सेवक) यांच्या पगाराचा विचार केला असता यांच्यावर अन्याय होताना दिसत आहे. तरी बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचारी यांनाही नव्याने भरती केलेल्या छच प्रमाणे 35000 पगार देऊन त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा,नवी मुंबई मनपा आरोग्य विभागात वैदयकीय अधिकारी व अपघात वैद्यकीय अधिकारी अशा भिन्न संवर्गात नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. या दोन्ही संवर्गातील अधिकारी एकाच प्रकारचे काम करत असूनसुद्धा अपघात वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील अधिकार्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 6600 इतके ग्रेड वेतन न देता 5900 इतके ग्रेड वेतन देण्यात येते व यामागील कारण अपघात वैद्यकीय अधिकारी हे एकल पद असल्याचे सांगितले जाते. एकल पद हे ते पद असते ज्याला पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसते,जर पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसती व अपघात वैद्यकीय अधिकारी हे पद एकल असते तर नवी मुंबई महापालिका प्रशासनानेे अपघात वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील अधिकार्‍याची सहाय्यक आरोग्य अधिकारी या पदावर पदोन्नतीकरिता प्रस्ताव सादर केला नसता, परंतु असा प्रस्ताव सादर केल्याने अपघात वैद्यकीय अधिकारी हे एकल पद नसल्याचे सिद्ध होत आहे म्हणून अपघात वैद्यकीय अधिकारी यांना आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत 6600 इतके ग्रेड वेतन देण्यात यावे,नवी मुंबई महानगरपालिका आस्थापनेवर करार पध्दतीवर कार्यरत उद्यान सहाय्यकांना तसेच विविध विभागातील इतर पदवीधर मासिक पगार अत्यंत कमी स्वरूपाचा आहे. ज्याप्रमाणे कनिष्ठ अभियंता यांची साईटवर काम करण्याची जबाबदारी असते. तशीच जबाबदारी उद्यान सहाय्यक यांना देण्यात आलेली आहे. करार पध्दतीवरील कनिष्ठ अभियंता यांना सद्य: स्थितीत 40,000/-रुपये मानधन देण्यात येते तरी कनिष्ठ अभियंता यांना देण्यात येणार्‍या मासिक मानधनाइतके मानधन उद्यान सहाय्यक व विविध विभागातील इतर पदवीधर यांनाही लागू करण्यात यावे,नवी मुंबई महापालिका प्र्रशासनातील आरोग्य विभागात राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत काम करणारे सर्व कर्मचारी 10 ते 18 वर्ष काम करत असून पालिकेमार्फत त्यांना मानधनही तुटपुंजे दिले जात आहे. तसेच सध्याच्या कोविड कालावधीत सदर कर्मचारी छढएझ च्या कामकाजासह कोविडचे ही काम करतात. तरी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने वैदयकीय आरोग्य विभागामध्ये शासनाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत करार तत्वावरील कार्यरत कर्मचार्‍यांना दिलेल्या मानधन वाढीप्रमाणे आपल्या महानगरपालिकेतील राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमांतर्गत (छढएझ) अंतर्गत कर्मचार्‍यांची मानधन वाढ करण्यात यावी,पालिका प्रशासनात अनेक वर्षापासून औषध निर्माता (फॉर्मासिस्ट ) ठोक मानधनावर काम करत आहेे. प्रशासन त्यांना अवघे 18 हजार 500 रूपये मासिक वेतन देत आहेे. तथापि आता नव्याने भरती केलेल्या औषध निर्मात्यांना (फॉर्मासिस्ट) मासिक वेतन 30 हजार रूपये वेतन देण्यात येत आहेे. वेतनातील दुजाभाव कशासाठी? जुन्यांचे वेतनात शोषण व नव्यांना भरघोस वेतनाचे प्रमोशन हा काय प्रकार आहे. जुन्या अनुभवी औषध निर्मात्यांंना नव्याने भरती झालेल्या औषध निर्मात्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे. तसेच त्यांची सेवा पालिका प्रशासनाने कायम करावी,पालिका आस्थापनेवरील कर्मचारी व अधिकार्यांना आपल्या आजारावरील उपचाराच्या बिलाची रक्कम मिळविण्यासाठी पालिका प्रशासनातील आरोग्य विभागात हेलपाटे मारावे लागतात. कधी वर्षाहून अधिक कालावधीही त्यात जातो. त्यामुळे हेे प्रकार व कामगार-अधिकार्यांना सहन करावा लागणारा मानसिक त्रास टाळण्यासाठी संबंधित कर्मचारी व अधिकार्यांना पालिका प्रशासनाने तात्काळ ‘कॅशलेस’ योजना लागू करण्यात यावी.परिवहन उपक्रमातील ठोक मानधनावरील कर्मचार्यांचे वेतन वाढविण्यात यावे. पीएफ, ग्रॅच्यईटी, वैद्यकीय भत्ता, पगारी रजा सह अन्य सुविधा या कामगारांना प्रशासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात.पालिका प्रशासनात 24 वर्षे सेवा झालेले स्वच्छता निरीक्षक व 12 वर्षे सेवा झालेले उपस्वच्छता निरीक्षक यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी. तसेच उपस्वच्छता निरीक्षकांना स्वच्छता निरीक्षकांचे वेतन लागू करण्यात यावे आणि स्वच्छता निरीक्षकांना वरची वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.कोविड काळात कार्यरत असणार्या एएनएम आणि समूह संघटक यांना प्रवास भत्ता व भ्रमणध्वनी भत्ता देण्यात यावा.करार पद्धतीवरील कर्मचार्‍यांना वेतन प्रमाणपत्र/फॉर्म नंबर 16 देण्यात यावे.करार पद्धतीवरील कर्मचारी यांचे एवढ्या वर्षाचा कामाचा अनुभव ग्राह्य धरून तसेच वयोमान उलटून गेल्यामुळे कुठल्याही शासकीय कार्यालयात / निमशासकीय कार्यालयात नोकरी मिळणे शक्य नसल्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकामध्ये कायम स्वरूपी करण्यात यावे.ठोक मानधनावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना महापालिका प्रशासनाने सुरक्षा कवच उपलब्ध करून देण्यात यावे. कोरोना काळ आहेे. ते आजारी पडल्यास त्यांचा सर्व वैद्यकीय खर्च महापालिका प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. ई एल व सीएल या कर्मचार्‍यांना पालिका प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे. नागरी आरोग्य केंद्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना दररोज आठ तास काम करूनही दुसरा व चौथा शनिवार रजा भेटत नाही, यावरही निर्णय होणे आवश्यक आहे.कोविड काळात डॉक्टर,अधिकारी,कर्मचारी यांनाही हॉस्पिटलमध्ये राखीव बेड उपलब्ध करून घ्यावे व त्यांचा हॉस्पिटलचा खर्च पालिकेने करावा.राज्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोविड काळात सर्व कामगारांना 300 रूपये भत्ता लागू करण्यात आला, परंतु आपल्या महापालिकेत हा भत्ता अद्यापि देण्यात आला नाही. कामगारांना हा भत्ता प्रशासनाकडून लवकरात लवकर देण्यात यावा.कोविड सेंटर इंडिया बुल्सला कर्मचार्‍यांना कामावर जाणे-येणे साठी वाहनाची व्यवस्था पालिकेने करावी.प्रशासनाकडे कोणत्याही कामगाराचा अर्ज आल्यानंतर त्यावर सात दिवसाच्या आत कार्यवाही होणे आवश्यक आहेे अशी मागणी रवींद्र सावंत यांनी केली आहे.
