खासदार राजन विचारेंमुळे नवी मुंबईतील प्रकल्प ग्रस्तांचे सिडकोकडे असलेले प्रलंबित प्रश्न सुटणार.

नवी मुंबई - ठाणे लोकसभा मतदार संघात येणाऱ्या नवी मुंबई मध्ये सिडको कडे प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचे बहुतेक प्रश्न प्रलंबित होते. या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून खासदार राजन विचारे यांनी पुढाकार घेऊन सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित केली होती.  नवी मुंबई परिसरातील भूमिपुत्रांच्या जमिनी नवी मुंबई प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आली असून येथील भूमिपुत्रांना १०० % भूमिहीन केले गेले आहे, तसेच शहरीकरणाचे धोरण राबविताना येथील ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाकडे आणि त्यांच्या गाव गावठाणाकडे सिडको आणि महापालिकेने संपूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत होते, म्हणूनच आज ग्रामस्थांच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या.
                   मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाण किंवा गावठाणालगतच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करावे आणि तेथील शेतकऱ्यांना मालकी तत्वावर त्यांच्या व्याप्त क्षेत्राचा अधिकार सनद स्वरूपात देणे.सनदी उपरांत सद्यस्थितीला एम आर टी पी अंतर्गत जी बांधकामे नियमित होऊ शकतात त्यांना नियंत्रित करणे, तसेच स्वच्छेने वाढीव चटई क्षेत्रासह पुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध करून त्यांना देणे.जी बांधकामे नियमित होऊ शकत नाहीत अशा बांधकामांना अभय देऊन त्यांना वाढीव चटई क्षेत्रासह पुर्नविकासाचा पर्याय उपलबध करून त्यांना देणे.नवीमुंबईच्या विकासासाठी सिडकोकडुन नवीमुंबई महानगरपालिकेला भूखंड हस्तांतरित करावयाचे आहेत ते तातडीने करावेत.सिडकोने जेव्हा नवीमुंबई मधील जमिनी अधिग्रहित केल्या त्यावेळी प्रत्येक गावाला मैदान देणे अपेक्षित होते परंतु अद्याप दिले गेलेले नाही तरी त्याबद्दल तातडीने उपाययोजना करावी.जमीन अधिग्रहित केलेल्या लोकांची अद्याप पर्यंत जमीन अथवा रोख स्वरूपातील भरपाई देण्यात आलेली नाही.सध्यस्थितीत सिडकोमध्ये स्थानिक भुमिपुत्रांना फक्त ५% भुमिपुत्रांना नोकरीस प्राधान्य मिळते ते ८०% पर्यंत मिळावे.सिडकोने बांधलेल्या ज्या इमारती पुनर्विसिकत करावयाच्या आहेत तेथील सदनिका मालकांनी हस्तांतरणासाठी विनंती केली असेल तर हस्तांतरण करण्यासाठी तात्काळ विनंती द्यावी.भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत व मोबदल्याबाबत न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्याप्रमाणे मोबदला तात्काळ अदा करण्यात यावा.भुमिहीन भुमिपुत्राच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने काही उपाययोजना करण्यात यावी ह्या सूचना देखील खासदार राजन विचारे यांच्या वतीने करण्यात आल्या आहे.यात नवीमुंबई गावांमधील प्रकल्प ग्रस्तांच्या वारसांना विद्यावेतन बंद करण्यात आले आहे ते तातडीने सुरु करावे.प्रकल्पग्रस्तांना आणि त्यांच्या सर्व वारसांना प्रकल्पग्रस्त दाखल देण्यात यावा.प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्प क्षेत्रात उभ्या असलेल्या उद्योगांने अस्थापनामध्ये नोकऱ्या व सेवा कंत्राटामध्ये प्राधान्याने संधी द्यावी. प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्प क्षेत्रातील शासकीय आणि निम शाशकीय आस्थापनेतील नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा १९९९ चा कलाम १० (५) अन्वये ५०% आरक्षण देण्यात यावे प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्प क्षेत्रातील रुग्णालयांमध्ये व इतर सामाजिक सेवा क्षेत्रांमध्ये सवलतीच्या दरात सेवा उपलब्ध व्हावी.प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्प क्षेत्रातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात यावे.प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्प क्षेत्रातील घरे, दुकाने व विविध व्यावसायिक परवाने वाटपामध्ये आरक्षण देण्यात यावे प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.गोठीवली गावातील मैदान महानगरपालिका कडे हस्तांतरित करावे ज्यामुळे लोकांना त्याचा लाभ मिळेल.बेलापूर व वाशी मध्ये आरक्षित असलेले पोस्टसाठीचा प्लॉट सिडको कडून पोस्टला हस्तांतरित करण्याकरिता सिडको व्यवस्थापकांकडे मागणी केली. व त्याबाबत व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना किती तीव्र आहेत याची जाणीव या बैठकीदरम्यान सिडको चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांना करून दिली. पत्रामध्ये नमूद केलेल्या विषयांमध्ये स्वतःचे जातीने लक्ष घालून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी काढावेत अशी विनंती यावेळी संचालक महोदयांना केली.यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन सभापती विजय नाहटा, विरोधी पक्ष नेता विजय चौघुले, जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर, नगरसेवक एम के मढवी, नामदेव भगत, किशोये पाटकर, शहर प्रमुख प्रवीण म्हात्रे तसेच भूमीपुत्र हरिश्चंद्र भोईर, विलास भोईर, निळकंठ म्हात्रे, व शिवसेना पदाधिकारी आणि सिडकोचे वव्यापस्थापकीय संचालक डॉ संजय मुखर्जी उपस्थित होते.