नवी मुंबई - २६ जुलै कारगिल विजय या दिवसाचे औचित्य साधून सैनिक फेडरेशनच्या वतीने नेरुळ नवी मुंबई,छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन च्या समोरील शाहिद सैनिक स्मारक यासह विविध ठिकाणी कारगिल युद्धवीर यांना आदरांजली देण्याचा आणि सलाम करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला.तर त्याच दिवशी सैनिकांच्या व त्यांच्या कुटुंबियाच्या कल्याणा बाबत व सन्मान बाबत शासन दरबारी पत्रव्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत,माजी खासदार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत बैठक पार पडली असता त्यावेळी काही विषयांवर चर्चा करण्यात आली.यात प्रामुख्याने मुख्य प्रश्न सैनिकांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांचा सुरक्षेचा आहे. नुकतेच तीन सैनिकावर पोलिसांनी क्रूर पणे कारवाई केली आहे. त्यांना तुरुंगात टाकले ,मारहाण देखील केली आहे.याबद्दल सविस्तर निवेदन पोलीस महासंचालकांना दिले आहे. व सरकारी आदेश देखील काढण्यात आले आहेत.एसपीच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकांच्या सुरक्षेसाठी एक समिती नेमायची असते. त्याचबरोबर कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली सुद्धा समिती नेमायची असते ती नेमण्यातआली नाही.सैनिक सीमेवर असल्याचा फायदा घेऊन त्यांच्या कुटुंबावर अनेक हल्ले होत आहेत. तरी सैनिकांवर हल्ले थांबवण्यासाठी कायदा करून ॲट्रॉसिटी ॲक्ट प्रमाणे कायदा बनवण्यात यावा.सैनिक सीमेवर असल्यामुळे गाव गुंड व नातेवाईक यांची जमिनी हडप करतात त्यांना जमिनीकडे जायला रस्ता देत नाहीत. असे अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. तरी विनंती आहे की, एका वर्षाच्या आत यांचा निकाल लावावा.वयाच्या 58 वर्षापर्यंत नागरी सेवेत नोकरीची हमी दयावी. सैनिकांना निवृत करू नये. सैन्यातून सरळ नागरी सेवेत समाविष्ट केल्या वर दहशतवादा विरोधात लढलेला सैनिक जेव्हा पोलीस दलात घेणार तेव्हा पोलिस दलाची कार्यक्षमता वाढेल.महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व विभागातील ९५% सर्व पदे तात्काळ भरण्यासाठी कार्यवाही करावी. तसेच, नागरी सेवेसाठी लागणारी शिक्षण पात्रता वा प्रशिक्षण नागरी सेवेत घेतल्यानंतर द्यावे.शासन सेवेत असणाऱ्या पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना कालावधीत वेतन श्रेणीमध्ये ५,१०,१५ वर्षानुसार टप्पा निर्धारीत करून वेतनश्रेणी लागू करावी.पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांना पदोन्नतीचे लाभ देणेबाबत कार्यवाही करावी. व बदली धोरणामध्ये पुनर्नियुक्त माजी सैनिकांचा प्राधान्य क्रमामध्ये समावेश करावा.शहिद जवानांच्या कुटुंबियांना अनुकंपा योजना लागू करून पत्नी किंवा मुलांस लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करावे,त्यांना शहरात नोकरी द्यावी.माजी सैनिकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यास गठित केलेल्या तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील समित्या क्रियान्वीत करून अडचणी सोडवाव्यात.शासनात नोकरी करिता जि पात्रता लागते. ती पात्रता नोकरीत लागल्या नंतर पूर्ण करावी.कृषी सह्याकाला डिप्लोमा लागते. त्यांची परीक्षा घेवून त्यांची निवड झाली आहे. पण त्यानं नियुक्ती दिली नाही. १४०० शिक्षक पदे रिकामी आहेत.पोलीस १४० प्रतीक्षा यादीत आहेत.त्यांना घेण्यात यावे .अन्य ठिकाणीही सुद्धा रिक्त पदे आहेत.ती तातडीने भरावी. माजी सैनिकांना सैन्य सेवेत प्राप्त गॅज्युएट पदवी प्रमाणपत्र चे आधारे पुढील नोक्रिकरिता ग्राह्य धरावी .सैनिक कल्याण मंडळातील कर्मचारी यांची रिक्त पदे भरून काढावीत. सैनिक कल्याण मंडळ चा प्रमुख निवृत होणारा आयएएस अधिकारी नेमु नये. तर अनेक वर्ष सैनिक अधिकारी नेमण्यात येतात. त्याप्रमाणेच फक्त सैनिक अधिकारी नेमण्यात यावी.हा नियम अनेक वर्ष देशात लागू आहे. 60 % पेमेंट केंद्र सरकार ह्या कर्मचाऱ्यांसाठी करत आहे. सैनिकांना 15% आरक्षण आहे. ते सैनिक कीवा त्यांच्या पत्नी किंवा पाल्यांना मिळावे.जसे इतर राज्यात आहेत. तसे क्लास 1 किंवा 2 मध्ये अधिकारी म्हणून घेण्यात यावे.त्यासाठी 5% आरक्षण असावे.मेस्को मध्ये भ्रष्ट कारभार चालू आहे. तिथे सैनिकांना किंवा पाल्यांना घेण्यात यावे.तेथील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत.अश्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
