महागृहनिर्माण योजना,कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये - सिडकोचे आवाहन

नवी मुंबई - सिडको महामंडळाच्या महागृहनिर्माण योजना 2018-19 यशस्वी अर्जदारांना 1 जुलै 2021 पासून घरांचा (सदनिकांचा) ताबा देण्याचा निर्णय सिडकोकडून यापूर्वीच घेण्यात आला असून या संदर्भात संबंधितअर्जदारांनी कोणत्याही भूलथापांना किंवा आमिषांना बळी पडू नये, असे आवाहन सिडकोकडून करण्यात आले आहे. तसेच घरांचा ताबा देण्यासाठी सिडकोने कोणत्याही मध्यस्थ संस्था/व्यक्ती किंवा प्रतिनिधीची (एजंट) नियुक्ती केलेली नाही, असे स्पष्टीकरणही सिडकोकडून देण्यात आले आहे.

                         सिडकोने कोविड-19 महासाथ व त्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या काळात निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत, 2018-19 महागृहनिर्माण योजनेतील घरांचे बांधकाम युद्धपातळीवर पूर्ण केले व 1 जुलै 2021 पासून यशस्वी अर्जदारांना टप्प्याटप्प्याने घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, घरांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. घरांचा ताबा देण्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तिने अथवा संस्थेने कोणत्याही प्रकारचे आमिष दाखवल्यास अर्जदारांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये. कारण याकरिता कोणत्याही मध्यस्थ संस्था/व्यक्ती किंवा प्रतिनिधीची सिडकोकडून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. योजना पुस्तिकेमध्ये नमूद प्रक्रियेनुसारच घरांचा ताबा देण्यात येत आहे. या संदर्भातील माहितीकरिता अर्जदारांनी केवळ सिडकोचे अधिकृत संकेतस्थळ, सिडकोचे फेसबुक,युट्यूब व ट्विटर पेज, सिडकोकडून काढण्यात येणारी प्रसिद्धी पत्रके यांवरच विश्वास ठेवावा किंवा सिडको कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच या संदर्भात मध्यस्थ किंवा प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेकडून अर्जदारांची फसवणूक झाल्यास सिडको जबाबदार राहणार नाही.


Popular posts
लोकमान्य मधील बातमीची दखल घेत दारावे गावातील अनधिकृत इमारतीवर सिडकोकडून तोडकं कारवाई , करावे गावातील अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासक परेश पटेल व जितेंद्र मढवी यांच्या इमारतीवरही पडणार लवकरच हातोडा, दारावे गावातील कारवाई नंतर करावे गावातील अनधिकृत बांधकामे सिडकोच्या रडारवर ?
Image
नेरुळ विभाग कार्यालयाची अनधिकृत बांधकामावर संशयास्पद कारवाई ? दिखाऊ कारवाई नंतर पुन्हा अनधिकृत बांधकामाला जोमाने सुरवात, बालाजी मंदिराच्या माघील बाजूस तीन ते चार अनधिकृत बांधकामांना कोणाचे अभय ?
Image
नवी मुंबई मनपाचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी की वसुली अधिकारी ?, एपीएमसी मधील मार्जिनल स्पेस धारकांकडून केली जाते ७ ते ८ लाखांची प्रतिमहिना वसुली ?, अधिकाऱ्यांकडून कारवाई कमी आणि सेटलमेंट जास्त होत असल्याची चर्चा ?
Image
*स्वच्छ सर्वेक्षणातील 'सुपर स्वच्छ लीग' या नव्याने समाविष्ट विशेष कॅटेगरीत, देशातील तीन शहरांमध्ये नवी मुंबईचा समावेश - महाराष्ट्रातील एकमेव शहर*
Image
नवीन कायद्याचा वापर करुन देशामध्ये असलेला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांपुढे आव्हान राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपण सर्व कटिबध्द - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Image