पालिकेला एलबिटी माफ करण्यास जमते मात्र मालमत्ता कर नाही, विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रेंचा सत्ताधाऱ्यांवर पत्रकार परिषदेत निशाणा, महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी पालिका बजेट सभेत केला सभात्याग


पनवेल : महापालिकेच्या नव्याने बनविण्यात आलेल्या बजेटमध्ये एलबीटी माफ करण्याचा निर्णय घेवून पनवेल पालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या तोंडात मरण्यासारखा प्रकार पनवेल महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाने केला आहे. या बजेटविरोधात महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी एकत्र येवून महासभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभात्याग केला. नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या मालमत्ता कराबाबत पनवेल महानगरपालिका सत्ताधारी उदासीनता दाखवित असल्यामुळे अखेर महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग करून याबाबत पत्रकार परिषदेत सत्ताधारी पक्षाचे मनमानी धोरण कसे चालले आहे, याबाबत खंत व्यक्त केली. 

                          एका बाजूला मालमत्ता करासाठी नागरीक रस्त्यावर उतरत आहेत तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवित व्यावसायिकांना एलबीटी माफ करण्याचा घाट पलिकेमार्फत घालण्यात आला. मात्र यापुढे नागरिकांसाठी आम्ही महाविकास आघाडीचे नगरसेवक रस्त्यावर उतरून मालमत्ता कर ७० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी तसेच कोरोना काळातील मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असून यासाठी लवकरच रस्त्यावर उतरून पालिका सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा निषेध नोंदविणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.आयोजित पत्रकार परिषदेला पनवेल महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, शेकाप जिल्हा चिटणीस तथा नगरसेवक गणेश कडू, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक सतीश पाटील, नगरसेवक रविंद्र भगत, नगरसेविका सुरेखा मोहोकर, नगरसेविका प्रीती जॉर्ज, नगरसेविका सारिका भगत आदी उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत मालमत्ता कर हा विषय जरी अजेंड्यावर असला तरी या अनुषंगाने गेली कित्येक वर्षे पालिका हद्दीतील रखडेलेली विकास कामे, रस्त्यांच्या कामातील भ्रष्टाचार आदी विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर वक्तव्य करण्यात आली.एप्रिल २०२२ मध्ये पनवेल महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत संपत असल्यामुळे अवघ्या ६ महिन्यांच्या आत निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. आणि त्यातच पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार स्थानिक भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी केला असल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपला पालिकेवर पुन्हा आपली सत्ता काबीज करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मात्र भाजपकडून जर नागरिकांच्या मालमत्ता कराचा विषय सोडविण्यात आला तर विरोधी पक्षदेखील सत्ताधाऱ्यांचे अभिनंदन करेल, अशा स्वरूपात सत्ताधाऱ्यांना एक प्रकारे महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी चपराक लगावली आहे.