महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनांमध्ये महिलांसाठी अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करणे अनिवार्य

अलिबाग :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनामध्ये जिथे 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा आस्थापनामध्ये तक्रार समितीचे गठन करणे अनिवार्य आहे. जिथे 10 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत किंवा ज्या कार्यालयात/आस्थापनात नियुक्ती प्राधिकार्या विरुध्द तक्रारी आहेत, त्या कार्यालय आस्थापनाने त्यांच्याकडील प्राप्त झालेल्या तक्रारी जिल्हा स्तरावरील कार्यरत स्थानिक तक्रार समितीला सादर करावयाच्या आहेत.याबाबत जिल्ह्यात 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणारे प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाने आस्थापनाची माहिती आस्थापना कार्यालयाचे नाव, अधिकारी/कर्मचारी पदाचे नाव,आस्थापनावरील संख्या, समिती गठीत आहे किंवा कसे, ही माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास कळवणे आवश्यक आहे. 

              प्रत्येक शासकीय कार्यालये प्रमाणे निमशाकीय कार्यालये, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा स्थानिक प्राधिकरण, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, सहकारी संस्था, संघटना, खाजगी उपक्रम, इंटरप्रायझेस, ट्रस्ट उत्पादक, पुरवठादार, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडासंस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडासंकुले इ. ठिकाणी अंतर्गत समिती गठीत असणे अनिवार्य आहे.जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय रायगड अलिबाग यांनी जिल्ह्यातील कार्यरत आस्थापना यांना ही समिती गठीत करण्याबाबत वेळोवेळी पत्राद्वारे अवगत करुनही काही आस्थापना यांनी अंतर्गत समिती अद्याप गठीत केली नाही. तर काही आस्थापनांनी या कार्यालयास समिती अहवाल या कार्यालयास सादर केला नाही. याकरिता या समित्या गठीत होणे गरजेचे आहे. या कायद्यातील व नियमातील तरतूदीचे व जबाबदारीचे पालन न केल्यास कार्यालयाचे आस्थापनाचे प्रमुख यांना ५० हजार दंडाची तरतूद आहे.संबंधित कार्यालयात समित्या गठीत होण्याचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.कार्यालयातील वरिष्ठ महिला या समितीची अध्यक्ष असेल, या समितीत ५० टक्के पेक्षा जास्त महिलांचा समावेश असावा,या समितीत किमान १ अशासकीय सदस्याचा समावेश असावा,अशासकीय सदस्य रेखा सतीश जोशी, संजय पांडुरंग जाधव यांची नियुक्ती झाली असून या व्यतिरिक्त महिला वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक तसेच सेवानिवृत्त व्यक्ती अशा प्रकारचे काम करण्यास तयार असतील तर त्यांचाही अशासकीय सदस्य म्हणून समितीत समावेश करण्यात यावा.तसेच समिती गठनाबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नीलम पुष्प बंगला, नागडोंगरी, एमआयडीसी ऑफिस समोर, अलिबाग या पत्त्यावर संपर्क साधावा असे  जिल्हा व महिला बालविकास अधिकारी विनीत म्हात्रे यांनी कळविले आहे.

Popular posts
वाशी हावरे फंटासिया मॉल मधील अनधिकृत बांधकामांवर होणार कारवाई, अनधिकृत बांधकामांमुळे शेकडो जणांचा जीव धोक्यात
Image
मनपा कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मनसे आक्रमक, आयुक्तांना सात दिवसांचा अल्टीमेटम , मागण्या मान्य न झाल्यास शंखनाद मोर्च्याचा मनसे इशारा
Image
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १२० कर्मचा-यांच्या पदोन्नती, मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर यांचा कर्मचारी कल्याणकारी निर्णय
Image
नेरुळ विभाग अधिकारी व अतिक्रमण कनिष्ठ अभियंता यांच्यातील वाद चव्हाटयावर, चांगला कनिष्ठ अभियंता देण्याची प्रशासनाकडे मागणी
Image
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी जनहित याचिका दाखल , नवी मुंबई महानगरपालिका,सिडको व महावितरण प्रतिवादी
Image