केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा,अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांचा इशारा

नवी मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते परंतू सर्वोच्च न्यायालयात आद्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसिंचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांनी दिला आहे. 

                 १९३१ नंतर ओबीसींची  जातनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असेही दिगंबर राऊत यांनी म्हटले आहे.सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण  देताना ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता.त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतू आयोगाला चारशे कोटी रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता परंतू तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही.ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यवधी रूपये खर्च करून जनगणना केली परंतू त्याची आकडेवारी राज्य सरकारला दिली नाही.न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांनी दिला आहे.


Popular posts
सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाच्या आशीर्वादाने अनधिकृत बांधकामांना गती ?, अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी हे सिडकोचे अधिकारी की भूमाफियांचे पार्टनर ?
Image
तुर्भे विभाग कार्यालय हद्दीतील अतिक्रमणात वाढ , अनधिकृत बांधकाम, बेसमेंट वर कारवाई की वसुली ? , कनिष्ठ अभियंता विनोद आंब्रे व सर्वेयर सिद्देश पुजारी यांच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह ?
Image
अपात्र शिक्षकांना पात्र करण्याचा मनपा आयुक्तांचा डाव ? , नवी मुंबई मनपा शिक्षण विभागात २० ते २५ कोटींचा घोटाळा ? , नवी मुंबई मनपातील करार पद्धतीवरील ४९७ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय ?
Image
अंदाज समितीच्या अमृत महोत्सवी वर्षात लोकशाही मूल्यांच्या गौरवाची संधी - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला , अंदाज समितीच्या ७५ वर्षांनिमित्त मुंबईत राष्ट्रीय परिषद : मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन
Image
शिवसृष्टी निर्मितीसाठी शासनाकडून सर्वोतोपरी साहाय्य - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक दिन रायगडावर उत्साहात साजरा
Image