केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा,अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांचा इशारा

नवी मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते परंतू सर्वोच्च न्यायालयात आद्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसिंचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांनी दिला आहे. 

                 १९३१ नंतर ओबीसींची  जातनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असेही दिगंबर राऊत यांनी म्हटले आहे.सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण  देताना ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता.त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतू आयोगाला चारशे कोटी रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता परंतू तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही.ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यवधी रूपये खर्च करून जनगणना केली परंतू त्याची आकडेवारी राज्य सरकारला दिली नाही.न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांनी दिला आहे.


Popular posts
माथाडी कामगारांच्या हक्कांवर कोणतीही गदा येवू देणार नाही -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महामंडळाचे नाव लवकरच मराठा क्रांतीसूर्य स्व. अण्णासाहेब पाटील प्रस्तावित , मराठा आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसवून मार्गी लावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत
Image
शिरवणे गावातील त्या अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम पुन्हा सुरु, काही दिवसांपूर्वीच झाली होती कारवाई
Image
अनधिकृत इमारतीवरील तोडकं कारवाई नंतर नेरुळ विभाग शांत ?, कारवाई झालेल्या इमारती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर, स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणार अधिकारी ?, नेरूळगाव, शिरवणे गाव, सारसोळे गावात अनधिकृत इमारतींची स्पर्धा
Image
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा ‘स्वच्छता महोत्सव’ जल्लोषात साजर
Image
अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा करून नेरुळ विभाग अतिक्रमण विभागामार्फत अनधिकृत झोपड्यांविरुध्द कारवाई,दगडी चुली, आठ ताडपत्री, 7 दोरखंड, दोन प्लायवूड टेबल, दोन सोफे, दोन बेड, तीन टेबल सामान जप्त, झोपडी धारकांना स्थानिक पोलीस पथक व सुरक्षारक्षकांच्या माध्यमातून हटवण्यात यश , नेरुळ विभाग अतिक्रमण विभागाच्या बेधडक कारवाईची राज्य शासनाने दखल घेण्याची गरज ?
Image