केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा,अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांचा इशारा

नवी मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केलं होतं या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबादित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरु ठेवले होते परंतू सर्वोच्च न्यायालयात आद्यादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसिंचा इंपेरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,ओबीसी विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांनी दिला आहे. 

                 १९३१ नंतर ओबीसींची  जातनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असेही दिगंबर राऊत यांनी म्हटले आहे.सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण  देताना ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता.त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतू आयोगाला चारशे कोटी रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता परंतू तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही.ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यवधी रूपये खर्च करून जनगणना केली परंतू त्याची आकडेवारी राज्य सरकारला दिली नाही.न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कंमिटी,विभाग उपाध्यक्ष दिगंबर राऊत यांनी दिला आहे.


Popular posts
‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2023’ अंतर्गत रंगरंगोटी कामात लाखोंचा घोटाळा , झालेल्या कामाच्या मनपाकडून पुन्हा निविदा,निविदा रद्द करण्याची मागणी
Image
एन्फ्ल्यूएन्झा व कोव्हीड 19 आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहण्याचे मनपाचे निर्देश , आरोग्य विभाग हा महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार अलर्ट मोडवर
Image
1500 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडून आढावा , एएनपीआर कॅमे-याव्दारे स्वयंचलीत पध्दतीने वाहनांवरील नंबर प्लेट वाचन करता येणार , सिग्नल तोडणा-या तसेच वाहतुकीच्या इतर नियमांचा भंग करणा-या वाहनचालकांच्या घरी थेट दंडात्मक चलन फोटोसह
Image
सदगुरू परिवाराच्या साक्षीने सचिन धर्माधिकारी यांना मानद डॉक्टरेट पदवीने सन्मान, रेवदंड्याला माणूस घडविणारे विद्यापीठ , सचिन दादांचा डिलीट पदवीने सन्मान म्हणजे सदगुरु परिवारातील सदस्यांचा सन्मान - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Image
शिंदे- फडणवीस सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस, राज्यातील सगळ्यात समाज घटकांसाठी तरतुदी
Image