नवी मुंबई :- गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यातील हजारो सुरक्षा रक्षकांची नियमित होणारी पगारवाढ रखडली असून ती नेमकी कधी होणार या संभ्रमात सुरक्षा रक्षक पडला आहे.यासाठी बहुतांश संघटना राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत असून प्रत्येकाची उत्तरे मात्र वेगवेगळी आहे.त्यामुळे ऐकावे कोणाचे आणि कोणाचे नाही असा प्रश्न सध्यस्थितीत सुरक्षा रक्षकांना पडला आहे.यावर कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याशी पत्रकार योगेश महाजन यांनी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले कि पगारवाढीचा प्रस्ताव आम्ही लवकरच मुख्यमंत्री यांच्याकडॆ पाठवू व त्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ.
सन २०१७ मध्ये पगारवाढ झाल्यानंतर २०२० मध्ये पगार वाढ होणे अपेक्षित होते,मात्र कोरोना काळ असल्याने ती होऊ शकली नाही.त्यानंतर कोरोना काळ संपुष्टात आल्यानंतर अनेक संघटनांनी सुरक्षा रक्षकांच्या पगारवाढीसाठी राज्य शासनाकडे पुन्हा तगादा लागला.यावर बैठका,आंदोलने झाली मात्र ठोस असा निर्णय लागला नाही.अजूनही पगारवाढ प्रलंबित असून नेमकी ती कधी होईल हे सांगता येणार नसल्याने विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.बृहन्मुंबई / ठाणे जिल्हा तसेच अन्य जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळातिल कार्यरत सुरक्षा रक्षकांची त्वरीत पगारवाढ करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक न्याय संघटनेच्या अध्यक्षा अश्विनी सोनावणे यांनी कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे केली असता त्यांना सांगण्यात आले सन २०१७ ते २०१८ मागील मंडळाचे अध्यक्ष राजेश आडे असताना कार्यप्रणाली मध्ये आपल्या सुरक्षा रक्षकांच्या ( डी ए ) मधील सर्व रक्कम ( एच आर ए ) वॉशिंग , तसेच एल टी ए. ई डी ए यांमध्ये दर्शवुन सरकारी नियमापेक्षा अत्ताचा सुरक्षा रक्षकांचा २० % आहे . एच आर ए जास्त असल्यामुळे पगार होणे वाढ होणे तुर्तास शक्य नाही .तसेच सरकारी आस्थापणांचा पगार वाढीस विरोध आहे .त्यामुळे पगार वाढ करणे अशक्य आहे.सदर बाब सोनावणे यांनी सुरक्षा रक्षकांच्या निदर्शनास आणून दिली असता अनेकांनी संताप व्यक्त केला.यावर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक व जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मणराव भोसले यांनीही बैठक घेतली असता त्यांना सांगण्यात आले कि राज्यातील सर्व मंडळांचा पगारवाढीचा प्रस्ताव आल्यास नंतर निर्णय घेऊ.इतर संघटनांनीही कामगार मंत्री यांची पगारवाढ संदर्भात भेट घेतली असता फक्त सकारात्मक चर्चा आहे अश्या सूचना दिल्या आहेत.मुळात मात्र पगार वाढ होईल कि नाही,झाली तर कधी होईल,किती होईल यावर कोणीही ठोस बोलायला तयार नाही.राज्य शासन पण यावर संथ गतीने काम करत असल्याने नेमका विरोध कोणाचा आहे हेही स्पष्ट होत नाही.पत्रकार योगेश महाजन यांनी याविषयी कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की आमचे प्रयत्न सुरु आहेत.प्रस्ताव तयार झाला कि तो मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठवण्यात येईल व त्या नंतर निर्णय घेण्यात येईल.
