नवी मुंबई - महाराष्ट्र नागरी सेवा लहान कुटुंब नियम २००५ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन करण्यात आलेल्या अग्निशमन दलातील सहाय्यक केंद्र अधिकारी प्रशांत गोळे व गणेश गाडे यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी गणेश गाडे यांच्यावर ट्रेनिंगच्या नावाखाली लाखो रुपये खर्च केले जात असल्याची बाब आवाज फाउंनडेशनच्या अध्यक्षा सुषमा मौर्या, फाउंडेशनचे कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड.फिरोज शेख यांनी नेरुळ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उघडकीस आणली आहे.प्रशासन जनतेच्या पैशाच्या दुरुपयोग करत असल्याने या विरोधात आवाज फाउंडेशनने न्यायालयात (पीआयएल) जनहित याचिका दाखल केली असल्याचे यावेळी सुषमा मौर्या यांनी सांगितले.
नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत विविध विभागात कार्यरत असलेल्या बहुतांश अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा लहान कुटुंब नियम २००५ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन केले असल्याचे यापूर्वीच निदर्शनास आले आहे.याची कल्पना प्रशासनास असून त्यावर कठोर पाऊले उचलण्याऐवजी वैयक्तित स्वार्थासाठी मात्र मवाळ पावलं उचललं जात असल्याचे दिसून येत आहे.नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी यासाठी आवाज फाउंनडेशनच्या वतीने पत्रव्यवहार करण्यात करण्यात आला असता त्याला मनपा प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला नाही.उलट त्यातील गणेश गाडे यांना १० लाख रुपये खर्च करून स्टेशन अधिकारी प्रशिक्षणासाठी पाठविणे, म्हणजे जनतेने दिलेल्या कररुपाच्या पैशांची उधळपट्टी करत अधिकार्‍यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे यावेळी सुषमा मौर्या यांनी सांगितले.मुंबई महापालिकेचे ५५ भ्रष्ट कर्मचारी बडतर्फ तर ५३ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईची घटना ताजी असतानाच नवी मुंबई महानगरपालिकेत तीन अपत्ये असतानाही वर्षांनुवर्ष अनेक अधिकारी व कर्मचारी सेवेत असल्याचा समोर आला आहे. विशेष म्हणजे यातील काही कर्मचार्‍यांना पालिकेने यापुर्वी बढती दिली आहे. तर आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर अशा कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना बढतीसाठी ट्रेनिंगसाठी पाठविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. भ्रष्ट कारभाराचा पाढा वाचला.शासकीय सेवेत गट अ,ब,क,ड संवर्गात २८ मार्च २००५ च्या शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेवर तिसरे अपत्ये असलेल्या कर्मचार्‍यांची चाचणी नमुंमपाकडून करण्यात न आल्याने ४० कर्मचारी पालिकेत भ्रष्टाचारी मार्गाने सेवा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.यापैकी ९ कर्मचार्‍यांची माहिती फाउंडेशनने पुराव्यानिशी जमा केली असून त्यात पालिकेच्या अग्निशमक दल व एक पालिकेच्या शाळा क्रमांक ११५ चे शिक्षक व लेखा विभागातील कर्मचार्‍याचा समावेश आहे. लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्रात देखील याची माहिती लपविण्यात आली आहे. याबाबत १ मार्च २०२२ रोजी तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर,मंत्रालयातील सामान्य व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनानंतर पालिका स्तरावर आयुक्तांकडून वर्षभरात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर विद्यमान आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी १९ जानेवारी २०२३ रोजी अग्शिमक दलातील तीन अपत्ये असणार्‍या कर्मचार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.संविधानिक नियमांची पायमल्ली करत आयएएस दर्जाचे अधिकारी राजेश नार्वेकर कर्मचार्‍यांना पाठिशी घालत असल्याचे म्हटले आहे.याबाबत आवाजने केलेल्या तक्रारीनंतर कोणतेही उत्तर न दिल्याने या विरोधात जानेवारी २०२३ रोजी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अग्निशमक दलाच्या दोघां कर्मचार्‍यांना बढतीसाठी सहा महिने ट्रेनिंगला पाठवून आयुक्त राजेश नार्वेकर एक प्रकारे या अधिकार्‍यांच्या चुकांवर पाघंरुण घालत असल्यचा आरोप अ‍ॅड.शेख यांनी केला आहे.यासाठी आवाज फाउंडेशन कायदेशीर लढा उभारणार असल्याचे अ‍ॅड.फिरोज शेख म्हणाले.
