नवीन कामगार नियमांना मान्यता, लाखो कामगारांचे हित (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), 2020 या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई :-  केंद्र शासनाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या असून आज व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), 2020 या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जपण्यात आले आहे.

              व्यावसायिक सुरक्षा,आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.यातील ठळक बाबी पुढील प्रमाणे- 100 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक, 250 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकारी, 50 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणा घर अशा काही तरतुदी असतील. यापूर्वी वेतन संहिता (Code on Wages), 2019, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations), 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) 2020 या 3 संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाने 1999 मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व 29 कामगार कायदे एकत्रित करुन या 4 कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. या 4 संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत.कामगार हा विषय समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि  कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, 2020 प्रसिध्द केले आहेत.या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.  

Popular posts
सिडको व मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने भ्रष्टाचाराचा कळसच गाठला ?, भूमाफियांकडून लाखो रुपयांत सिडको व मनपा मॅनेज होत असल्याने सर्व नियम धाब्यावर ?
Image
कारवाई झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची ८० टक्के कामे पूर्ण , सिडकोमधील भूमाफियांचे ते मुके पार्टनर कोण ? , अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई ऐवजी लाखो रुपये घेऊन सहकार्य ?
Image
विरार इमारत दुर्घटनेनंतरही सिडको व न.मु.म.पा चा अतिक्रमण विभाग कोमातच ? आजही लाखो रुपये घेऊन अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्याची परंपरा कायम ?, विरारमध्ये इमारत दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू, त्यानंतरही कारवाई ऐवजी भूमाफियांना सिडको व न.मु.म.पाचे अभय ?
Image
दोनदा कारवाई नंतरही पुन्हा सारसोळे गावातील अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम सुरु, नेरुळ विभाग कार्यालयाच्या भूमिकेवर संशय ? हाकेच्या अंतरावर असूनही कारवाई नाही.
Image
आचारसंहिता काळात अनधिकृत बांधकामे आढळल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई करावी - आयुक्त
Image