दिवाळी अगोदर अनधिकृत बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी भूमाफिया आक्रमक , अतिक्रमण अधिकाऱ्यांची दिवाळी जोमात ? , लवकर कामे पूर्ण करा, विभाग कार्यालयाकडून छुपा आदेश ?

नवी मुंबई (योगेश महाजन) :- नवनिर्वाचित अतिक्रमण उपायुक्त डॉ.राहुल गेठे यांनी पदभार स्वीकारताच कारवायांचा धडाकाच लावला आहे.या कारवायांमुळे व्यावसायिक, बांधकाम धारक, फेरीवाले यांच्यात एकच खळबळ माजली.मात्र त्याचा फायदा विभाग कार्यालय अतिक्रमण अधिकाऱ्यांना झाला असून त्यांनी याचा फायदा उचलत सेटलमेंट चा धडाकाच लावला आहे,तर ज्याची सेटलमेंट झाली आहे त्यांना लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे छुपे आदेश देण्यात आले असल्याचे चर्चेत आहे.एकीकडे डॉ.राहुल गेठे कारवाया करत असून दुसरीकडे मात्र भूमाफिया बिनधास्त आपल्या इमारती पूर्ण करण्याकडे लक्ष देऊन आहेत.त्यामुळे नेमक्या कारवाया आणि आशीर्वाद कशासाठी आणि कोणासाठी असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

                  तुर्भे गावातील घर क्रमांक १३७, १३८, १४१, व १४६ या जागेवर अनधिकृत बांधकाम सुरु झाले असता तेथील ग्रामस्थ दिनकर भोईर यांनी या अनधिकृत बांधकाम विषयी तुर्भे विभाग कार्यालयात कारवाई होणे साठी तक्रार दाखल केली होती.त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी तोडकं कारवाई करण्यात आली होती.या कारवाई नंतर त्याच इमारतीचे बांधकाम सुरु झाले असता भोईर यांनी पुन्हा तक्रार केली तर न्यायालयात सुद्धा धाव घेतली.गत वर्षी ज्यावेळी वरील इमारतीवर कारवाई झाली त्यावेळी पुन्हा बांधकाम होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून कॅव्हिट दाखल करणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करता विभाग कार्यालयाकडून भूमाफियाला इमारत बांधण्यासाठी वेळ देण्यात आला.इमारत बांधकाम धारकाने पुन्हा कारवाई होऊ नये म्हणून न्यायालयातून स्टेट्स्को घेत कामाला सुरवात केली.स्टेट्स्को घेतला म्हणजे बांधकाम करता येत नाही,पुढील निर्णय होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे वैसे ठेवावी लागते.तरीही बांधकाम धारकाने काम सुरु केले तर ती इमारत प्रशासनाला सीलबंद करता येते.ज्यावेळी स्टेट्स्को होता त्यावेळी इमारतीचा एकही मजला बांधला गेला नव्हता. त्या नंतर मात्र जोमाने काम सुरु करत आजमितीस इमारत पाच मजली उभी राहिली आहे.याला जबाबदार तत्कालीन विभाग अधिकारी असल्याचे बिराजदार यांनी सांगितले.येडवे यांना वेळोवेळी कल्पना देऊनही त्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली आहे.सदर बाब न्यायप्रविष्ट असूनही अधिकारी गाफील असल्याने त्यांना न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा बिराजदार यांनी दिला आहे.तर सदरील इमारत उभी करण्यासाठी २० ते २५ लाख रुपये अधिकाऱ्यांनी खाल्ले असल्याची चर्चा तुर्भे गावात आहे.अनधिकृत बांधकामाची बातमी लोकमान्य वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होताच अतिक्रमण उपायुक्त राहुल गेंठे यांनी मैदानात उतरत कारवाईचा धडाका लावला,मात्र त्यात अनपेक्षित कारवाया झाल्याने त्त्यांचाही या वाट्यात सहभाग आहे कि काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तुर्भे विभाग कार्यालय हद्दीतील सानपाडा गाव व तुर्भे गाव या ठिकाणी सुरु असलेल्या अनधिकृत कामांबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.त्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवत तुर्भे विभाग कार्यालयाकडून उलट जोमाने अनधिकृत बांधकामे करून घेतली जात आहेत.तुर्भे विभाग कार्यालय हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण व फेरीवाले आहेत.त्या सगळ्यांकडून प्रतिमहिना मोठी रक्कम घेतली जात असल्याची चर्चा आहे.फेरीवाले, मार्जिनल स्पेस, तसेच अनधिकृत बांधकाम धारक यांच्याकडून प्रति महिना लाखो रुपयांचे कलेक्शन होत असल्याची चर्चाही विभाग कार्यालय हद्दीत आहे.त्यामुळे कितीही तक्रारी आल्या तरी त्यावर कारवाया होत नसल्याची बाब सध्या दिसून येत आहे.नेरुळ विभाग कार्यालय हद्दीत सारसोळे गाव, शिरवणे गाव, नेरुळ गाव या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत.या विभागातील अधिकारी कारवाई करण्याऐवजी लाखो रुपये मागत असल्याची बाब यापूर्वीच भाजप नेते गणेश नाईक यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.मनुष्यबळाच्या नावाखाली अधिकारी एकीकडे वेळ मारून नेत असून दुसरीकडे मात्र लाखो रुपये घेऊन बांधकामांना अभय देण्याचे काम सुरु असल्याचे दिसून आले आहे.मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारताच भ्रष्टाचाराचा तांडव सुरु झाला आहे.विविध तक्रार दारांच्या माध्यमातून विविध भ्रष्टाचार उघडकीस आले असून त्यावर तोडगा काढण्यास मात्र नार्वेकर यांना अपयश आल्याचे दिसून आले आहे.  


Popular posts
*आला उन्हाळा तब्येत सांभाळा, काय करावे, काय करू नये*
Image
भारतातील सर्वात मोठा 'नमो कुस्ती महाकुंभ जामनेर मध्ये, भारतातील दिग्गज पैलवानांमध्ये एकाच मंचावर घमासान
Image
भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांमुळे नवी मुंबई महानगरपालिका कलंकीत , स्वछ सर्वेक्षण, देखभाल दुरुस्ती, अतिक्रमण घोटाळे आघाडीवर , मुंबई मनपा च्या धर्तीवर नवी मुंबईतील घोटाळ्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चौकशी करणार का ?
Image
वनराई नष्ट करून एम.आय.डी.सी प्राधिकरणाची प्रदूषणाकडे वाटचाल, हजारो वृक्षांची कत्तल, अधिकारी गप्प ?, कायद्याचे रक्षकच बनले कायद्याचे भक्षक, एम.आय.डी.सी.कडून परवानगी नसतांनाही कंत्राटदाराकडून वृक्षतोड
Image