केटी ग्रुप, एलके ग्रुप व मिलेनियम इन्फ्रावर कारवाई करण्याची मागणी
सिडको व महारेरा ची फसवणूक, ग्राहकांचे करोडो रुपये परत देण्याची मागणी
कारवाई न झाल्यास सिडको कार्यालयासमोर आत्मदहन
नवी मुंबई :- केटी ग्रुप, एलके ग्रुप व मिलेनियम इन्फ्रा या विकासकांनी सिडको व महारेरा चे नियम डावलून कामाला सुरवात केल्याने त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी व त्यांनी बुकींच्या नावाखाली ग्राहकांकडून जी पण रक्कम घेतली आहे ती तत्काळ त्यांना परत करावी अन्यथा सिडको कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट बांधकाम व रिअल इस्टेट उद्योग सेनेचे अध्यक्ष प्रशांत अनगुडे यांनी दिला आहे.
सिडको द्वारे देण्यात येणाऱ्या टेंडर प्लॉटच्या लिलावामध्ये खांदा कॉलनी,सेक्टर १७,प्लॉट नंबर ३०, ३१ व नवीन पनवेल सेक्टर २० प्लॉट नंबर ९, १०, ११ हे प्लॉट केटी ग्रुप व एलके ग्रुप या विकासकांना देण्यात आला आहे.तर खांदा कॉलनी सेक्टर १७, प्लॉट नंबर २८ हा प्लॉट मिलेनियम इन्फ्रा या विकासकाला देण्यात आला आहे.सिडको कडून लिलाव प्रक्रिये मध्ये भूखंड मिळाल्यानंतर त्यांनी वरील भूखंडाची पूर्ण रक्कम सिडको मध्ये भरलेली नाही.त्यामुळे अजूनही केटी ग्रुप, एलके ग्रुप व मिलेनियम इन्फ्रा या विकासकांना कायदेशीररित्या पूर्णपणे भूखंड हस्तातंरित झालेला नाही.तर विकासकांना सदर भूखंड विकसित करण्यासाठी सीसी तसेच कोणत्याही प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या मिळालेल्या नाहीत.असे असतांना मात्र केटी ग्रुप, एलके ग्रुप व मिलेनियम इन्फ्रा यांच्याकडून बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करण्यात येत असून ग्राहकांना आकर्षितही करण्यात येत आहे.कोणताही बांधकाम प्रकल्प सुरु करण्याअगोदर त्याची नोंदणी महारेरा मध्ये करणे बंधनकारक असते.तरीही वरील तिघांनी महारेरा मध्ये नोंदणी न करता सिडकोच्या जागेवर मोठेमोठे सेल्स ऑफिस बांधून,ग्राहकांना खोटे नकाशे व खोटी सीसी दाखउन,बॅनर लावून,सोशल मीडियावर खोट्या जाहिराती करून ग्राहकांकडून करोडो रुपये उकळत असल्याची तक्रार प्रशांत अनगुडे यांनी दिली आहे.सदनिका विक्री करून घेतलेली रक्कम हि सदर प्रकल्पाच्याच खात्यावर घ्यावी लागते आणि त्यातील ७०% रक्कम सदर प्रकल्प विकासासाठीच वापरावी असे महारेराचे निर्देश असतांना सदर विकासकाकडून या कायद्याचे उल्लंघन करून ग्राहकांकडून वेगवेगळ्या खात्यावर रकमा घेतल्या जात असल्याने केटी ग्रुप, एलके ग्रुप व मिलेनियम इन्फ्रा या विकासकांकडून महारेरा व सरकारची फसवणूक केली जात असून मोठ्या प्रमाणात टॅक्स चोरी केली जात असल्याची माहिती सिडकोला दिलेल्या लेखी निवेदनातून केली आहे.भविष्यात सिडकोमध्ये भरावयाची रक्कम भरण्यास वरील विकासक असमर्थ ठरल्यास सिडको सदर विकासकांकडून सदर प्लॉट काढून घेऊन दुसऱ्या विकासकाला विकसित करण्यास देईल अश्या वेळी करोडो रुपये दिलेल्या पहिल्या ग्राहकांची आत्महत्या करण्याची वेळ येईल.त्यामुळे वरील विकासकांनी विनापरवाना बांधलेल्या सेल्स ऑफिसवर तोडक कारवाई करून भूखंड सात दिवसात ताब्यात घेऊन झालेल्या व्यवहाराची,घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सिडको कडे महाराष्ट बांधकाम व रिअल इस्टेट उद्योग सेनेचे अध्यक्ष प्रशांत अनगुडे यांनी केली आहे.
