विविध तीर्थक्षेत्र विकासांच्या 305 कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना मंजुरी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची बैठक
पंढरपुरातील दर्शन मंडप, दर्शन रांगेसाठी 129 कोटींची तरतूद
मुंबई : राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सुमारे 305 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यात श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील दर्शन मंडप व दर्शन रांग या सुविधेसाठी 129 कोटी 49 लाख रुपयांच्या कामांचाही समावेश आहे.
अर्थसंकल्पात तसेच वेळावेळी आश्वासित केल्याप्रमाणे राज्यातील तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यानुसार तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी तातडीने नियोजन करण्यात यावे. तसेच सर्वच ठिकाणची कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण व्हावीत याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार समाधान अवताडे, आमदार सरोज अहिरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, आदी उपस्थित होते. जळगांव, नाशिक आणि सातारा जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.श्री क्षेत्र पंढरपूर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदीर परिसरात भाविक आणि पर्यटकांसाठी दर्शन मंडप व दर्शन रांग सुविधा उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी 129 कोटी 49 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. भगूर (जि. नाशिक) येथील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जीवनावर आधारित थीमपार्क साकारण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या 40 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तसेच पहिल्या टप्प्यातील 15 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. अमळनेर (जि. जळगांव)येथील देशातील एकमेवाद्वितीय अशा मंगळग्रह देवस्थानाच्या 25 कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. सातारा जिल्ह्यातील कोयना जलाशय-मौजे मुनावळे येथील जलक्रीडा पर्यटन सुविधा (ता.जावळी, जि.सातारा)साठी 47 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली. हे सर्व प्रस्ताव पर्यटन विभागाने सादर केले. त्याबाबत सविस्तर सादरीकरण व त्यातील प्रकल्प आणि सुविधांची माहिती सादर केली.ग्रामविकास विभागाने सादर केलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथील संत गाडगेबाबा यांची कर्मभूमी ऋणमोचन येथील 18 कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच श्री क्षेत्र गहिनीनाथगड (जि. बीड) च्या विकास आराखड्यातील 2 कोटी 67 लाखांच्या कामांस मान्यता देण्यात आली. याशिवाय मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात अजमल कसाब या सशस्त्र दहशतवाद्यास जीवंत पकडणाऱ्या शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील केंडबे (ता. जावळी) येथील मुळगांवी स्मारक उभारण्यासाठी 15 कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.याशिवाय नगर विकास विभागाने नागपूर शहरातील आराखडे सादर केले. त्यातील लक्ष्मीनारायण शिवमंदीर- नंदनवनच्या 24 कोटी 73 लाखांच्या विकास आराखड्यास, कुत्तेवालेबाबा मंदीर आश्रम-शांतीनगरसाठी 13 कोटी 35 लाख रुपये आणि मुरलीधर मंदीर पारडी विकास आराखड्यासाठी 14 कोटी 39 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.
पंढरपुरात भाविकांसाठी प्रशस्त दर्शन मंडप, स्कायवॉकसह दर्शन रांग
पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी नेहमीच भाविक येत असतात. आषाढी आणि कार्तिक वारीसाठी लाखो वारकरी आणि भाविक पर्यटक पंढरपुरात येतात. त्यांच्यासाठी अद्ययावत असा दर्शन मंडप उभारण्यात येणार आहे. सुमारे 16 हजार चौरस मीटरच्या या मंडपात पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर 6 हजार भाविकांची सोय करण्यात येईल. या सर्वांना वेळेनिहाय टोकन पद्धतीने प्रवेश देण्यात येईल. याशिवाय त्यांना स्कायवॉक पद्धतीची एक किलोमीटरची दर्शन रांगही असेल. या मंडप आणि दर्शन रांगेमुळे भाविकांना सुरक्षित, सुसह्य आणि सोयी-सुविधांनी युक्त अशी दर्शनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. स्कायवॉक असल्याने स्थानिकांना दर्शन रांगेचा त्रास होणार नाही. तसेच भाविकांचा दर्शनासाठी लागणार वेळ कमी होणार आहे. मंडप आणि रांगेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. अन्नछत्राच्या माध्यमातून जेवण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याठिकाणी भाविकांना कमीत कमी वेळेत दर्शन व्हावे यासाठी टोकन पद्धतीने प्रवेश दिला जाणार आहे. निश्चित केलेल्या वेळेतच त्यांना मंडप व रांगेत प्रवेश दिल्याने गर्दीचेही नियंत्रण होणार आहे. याशिवाय यामध्ये दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक, मातांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे.भगूरमध्ये साकारले जाणार वैशिष्ट्यपूर्ण असे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनावर आधारीत थीमपार्क भगूर हे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदार सावरकर यांचे जन्मस्थान आहे. याठिकाणी त्यांचा जीवनपट उलगडवून दाखवणारे स्मारक थीमपार्क रुपात साकारण्यात येणार आहे. सावरकर यांच्या निवासस्थानाच्या जवळच दोन हेक्टरवर हे थीमपार्क साकारण्यात येईल. याठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जीवनाचे, संघर्षाचे दर्शन घडवणारे कथाकथन, ऑडिओ-व्हिज्युअल्स, स्वातंत्र्यलढ्यासाठी जीवन समर्पित करण्याच्या त्यांच्या शपथेपासूनचा संपूर्ण जीवन प्रवास तसेच स्वातंत्र्यवीरांचे लेखन, इतर क्रांतीकारकांच्या भेटी, पन्नास वर्षांची शिक्षा, अंदमान तुरुंगातील वास्तव्य हे संग्रहालयाच्या माध्यमातून सादर केले जाणार आहे.
------------------------------------------------------------------------------
पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी
सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख कायम रहावी असे नियोजन करावे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई :- अटल सेतू, मुंबई-पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक सारख्या प्रकल्पांमुळे पुणे आणि मुंबई ही महानगरे जवळ आली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. विकास प्रक्रियेच्या नियोजनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असून प्राधिकरणाने पुणे शहराची सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख कायम ठेऊन शहराचा विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली आज पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची बैठक झाली. बैठकीत पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे आदि उपस्थित होते.यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुख्य पुणे शहर दाटीवाटीचे झाले आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन विकसित होणाऱ्या भागात मोकळ्या जागा राहतील, याची काळजी घ्यावी. पुण्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पुण्यात होणारे कव्हेशन सेंटर हे जागतिक दर्जाचे होण्यासाठी नियोजन करावे, गुंठेवारी अधिनियमातील नियमितीकरणाचे शुल्क कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्यावा, हे शुल्क भरण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष सवलत उपलब्ध करुन जास्तीत जास्त जमिनी नियमित करुन घ्याव्यात. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पुणे महानगराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करतांना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होईल, अशा प्रकारे तयार करावा. तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाची गुणवत्ता चांगली राहिल, याची काळजी घ्यावी. घरांच्या गुणवत्तेत हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तयार असणाऱ्या एकूण ४ हजार ८८६ घरांपैकी उरलेल्या १ हजार ६२० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ६ हजार घरांच्या बांधकामास वेग देण्यात यावा. या घरांचे बांधकाम करतांना उद्यान, मोकळी जागा सारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आजच्या बैठकीत ५ कोटी ७५ लाखांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी पुणे महानगर प्रदेशासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर आपत्ती प्रतिसाद पथकाच्या स्थापनेस आणि १० ठिकाणी नवीन अग्निशमन केंद्र निर्मितीस मान्यता देण्यात आली. ११ ठिकाणी मलनिस्सारण योजना तयार करण्यास, लोणावळा येथे टायगर व लायन्स पाँईंट येथे ग्लास स्कायवॉक तयार करण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
------------------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणालीचे अनावरण
वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई : वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणालीचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्याचे नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत लघु वस्त्रोद्योगाला चालना देऊन या माध्यमातून अधिक रोजगार निर्मिती करावी अशा सूचना शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.वस्त्रोद्योग विभागाच्या विविध योजनांकरिता एण्ड टू एण्ड प्रोसेस ॲटोमेशन (end to end Process Automation) करण्यासाठी ही प्रणाली नव्याने तयार करण्यात आली आहे. सहज व सुलभ व्यवसायाच्या माध्यमातून वस्त्रोद्योग विभागातील सर्व योजनांची माहिती एकत्रित उपलब्ध व्हावी आणि यामध्ये अधिक सुलभता यावी यासाठी आयसीआयसीआय बँकेमार्फत ‘इ-टेक्सटाईल’ प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव श्री. सिंह यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली. याप्रसंगी वस्त्रोद्योग विभागाचे उप सचिव श्रीकृष्ण पवार, आयसीआयसीआय बँकेचे अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
------------------------------------------------------------------------------
राज्यातील प्रगतीपथावरील प्रकल्प पूर्ण करून सिंचन क्षमता वाढवावी - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील २१ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
मुंबई : राज्यात मोठे, मध्यम, लघू प्रकल्प व साठवण तलावांची कामे सुरू आहेत. सिंचनासाठी बळीराजाला मुबलक पाणी उपलब्धततेसाठी प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी. बळीराजाला सुखी, समृद्धी करण्यासाठी राज्याची सिंचन क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रगतीपथावरील प्रकल्प पूर्ण करून राज्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या. राज्यात २१ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यामुळे हे प्रकल्प पूर्ण होवून बळीराजाला सिंचनासाठी आणि शहरे, गावे यांना पाणीपुरवठ्यासाठी पाण्याची चिंताही मिटेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
जलसंपदा विभागाच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये बांधकामाधीन २१ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी, वाढोणा – पिंपळखुटा या नवीन उपसा सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. तसेच निम्न वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत महाजनको यांच्यामार्फत ७३२ हेक्टर जलाशयाच्या पृष्ठभागाचा वापर करून तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यामधून अंदाजे ५०५ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकणार असून या तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली.उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाढवण बंदरामुळे पालघर जिल्ह्याचा झपाट्याने विकास होणार असल्यामुळे या भागात नागरीकरण वाढणार आहे. या भागात भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या विचारात घेवून पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन पाण्याचा स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील सध्याची लोकसंख्या, भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या, सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेले पाणी, भविष्यातील पाण्याची गरज या सर्वांचा अभ्यास करून नियोजन करण्यात यावे. एकंदरीत सर्वंकष नियोजनासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात यावी. त्या पद्धतीने बृहत आराखडा तयार करण्यात यावा.कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील ठेव तत्त्वावरील काळू प्रकल्प ठाणे, उल्हासनगर, डोबिंवली या भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी फायदेशीर ठरणारा आहे. सुसरी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करून यामध्ये वाढवण बंदरासाठी पाण्याचे आरक्षणाबाबत पडताळणी करण्यात यावी. सुसरी प्रकल्पासाठी निधी जवाहनरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टकडून मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. वाढवण बंदरामुळे या परिसरात उद्योग, मालवाहतूक, गोदाम आदी वाढणार आहे. त्यामुळे रोजगारार्थ मोठ्या संख्येने लोक या भागात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेवून सुसरी प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.सुधारित प्रशासकीय मान्यता व विशेष दुरूस्ती प्रस्ताव मान्यता प्रकल्पांची कामे विहीत कालावधीत पूर्ण करावी. जलसंपदा विभागाने निधी मागणी प्रस्ताव, प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव ही एकच पद्धत ठेवावी. याविषयी कामकाज गतीने व समन्वयाने होण्यासाठी एक ॲप विकसित करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पांविषयी..
विदर्भातील १२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर दोन प्रकल्पांना विशेष दुरूस्ती अंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. सुप्रमा प्राप्त प्रकल्प पुढीलप्रमाणे : रायगड नदी प्रकल्प (ता. चांदूर रेल्वे जि. अमरावती) निमगांव लघु प्रकल्प (ता. तिरोडा जि. गोंदिया), राजुरा बृहत लघु प्रकल्प (ता. चांदूर बाजार, जि. अमरावती), चिचघाट उपसा सिंचन योजना (ता. कुही जि. नागपूर), तेढवा शिवनी उपसा सिंचन योजना (ता. जि. गोंदिया), बेंडारा मध्यम प्रकल्प (ता. राजुरा जि. चंद्रपूर), धामणी लघु पाटबंधारे योजना (ता. कारंजा जि. वाशिम), रेगुठा उपसा सिंचन योजना (ता. सिंरोंचा जि. गडचिरोली), शहापूर बृहत लघु पाटबंधारे (ता. अकोट जि. अकोला), पिंपरी मोडक प्रकल्प (ता. कारंजा जि. वाशिम), कवठा शेलू लघु प्रकल्प (ता. मूर्तीजापूर जि. अकोला), निम्न चारगड लघु प्रकल्प (ता. मोर्शी जि. अमरावती) तसेच सांगवारी उपसा सिंचन योजना (ता. व जि. भंडारा) या प्रकल्पाला मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या निर्मितीमधून विदर्भात सुमारे ५१ हजार ९६४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. तर वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा व धाम मध्यम प्रकल्पाच्या विशेष दुरूस्तीसाठी मान्यता देण्यात आली. बोर धरणाचे विशेष दुरूस्ती अंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १२ हजार १६० हेक्टर सिंचन क्षमता व धाम प्रकल्पाच्या विशेष दुरूस्तीमुळे ७ हजार ४३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.मराठवाडा विभागात शिवणी टाकळी (ता. कन्नड जि. छ. संभाजीनगर), पळसखेडा (ता.जि. जालना) या प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या दोन्‍ प्रकल्पांच्या ६ हजार ८४९ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन निर्माण होणार आहे. तसेच पार गोदावरी उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी प्रथम सुप्रमा देण्यात आली. पार या पश्चिम वाहिनी नदीचे पाणी या योजनेच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे.तसेच महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत निम्न खैरी प्रकल्प (ता. परंडा जि. धाराशिव), रामनगर (ता. उमरगा जि. धाराशिव), दिंडेगांव लघु पाटबंधारे प्रकल्प (ता. तुळजापूर जि. धाराशिव) आणि जांब साठवण तलाव (ता. भूम जि. धाराशिव ) या प्रकल्पांना भूसंपादनाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमुळे २ हजार १५८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.बैठकीस आमदार तथा महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक आर. एस सोनटक्के आदीसह अधिकारी उपस्थित होते.
.jpeg)
