नवी मुंबई :- शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश लावण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर महापालिकेने कारवाईसाठी तयारी सुरू केली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी सिडको आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करून अहवाल न्यायालयात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी आक्रमक झाली असली तरी त्याचा फारसा प्रभाव अनधिकृत बांधकाम धारकांवर झालेला दिसून येत नाही.करावे गावातील पोद्दार शाळेच्या मागील बाजूस अनेक अनधिकृत बांधकामे सुरु असून त्यांच्यावर कसलाही प्रभाव पडलेला दिसून येत नाही.उलट ज्या अनधिकृत इमारतींवर तोडकं कारवाया झाल्या होत्या,त्या इमारतींची कामे पुन्हा सुरु झाल्याचे दिसून येत आहे.यामुळे महापालिका व सिडकोच्या कारवायांवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.सीवूड मधील दारावे गावातही अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम सुरु असून काही दिवसांपूर्वी त्याच इमारतीच्या बाजूला असलेल्या जी + २ इमारतीवर मोठ्या प्रमाणात तोडकं कारवाई झाली होती.मात्र गावात कोणाचे लक्ष जाणार नाही या प्रमाणे अनधिकृत बांधकाम धारकाचे काम जोमाने सुरु असल्याने त्यावर लवकरच कारवाई होईल अशी अपेक्षा अनेकांना आहे.एकीकडे प्रशासन अनधिकृत बांधकामांबाबत कठोर होतांना दिसत आहे तर दुसरीकडे मात्र भूमाफिया त्यांना दाद देत नसल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे प्रशासनाकडून फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात कि कारवाया होतात हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. नवी मुंबईतील एमआयडीसी परिसरातील दिघा भागातील ९९ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीने आतापर्यंत सहा इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने पुढील कारवाई रखडली आहे. तरीदेखील, एमआयडीसी क्षेत्रात नव्याने बेकायदा इमारती बांधल्या जात असल्याचे समोर आले आहे.सिडकोच्या भूखंडावर गावठाण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे. इतकेच नव्हे, तर सिडकोने अधिकृतपणे उभारलेल्या इमारतींमध्येही अनधिकृत विस्तार आणि फेरबदल करण्यात आले आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत चार महिन्यांत सर्वेक्षण आणि त्यानंतर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडको, एमआयडीसी, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि इतर प्राधिकरणांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण आणि कारवाईबाबत नियोजन करण्यात आले.महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, "उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करून बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. संबंधित प्राधिकरणांसोबत समन्वय साधून ही मोहीम राबवली जाईल."महानगरपालिकेसह सिडको आणि एमआयडीसी प्रशासनासमोर बेकायदा बांधकामे रोखण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकीकडे न्यायालयाने कडक आदेश दिले असले तरी या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनाच्या या मोहिमेकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
