नवी मुंबई :- मनपा प्रशासन नियम धाब्यावर बसवून ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असलेल्या वासिंद ग्रामपंचायत येथे सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ग्रामपंचायत सदस्य (लोकप्रतिनिधी) म्हणून निवडणूक लढवुन ,निवडुन येत सदर पदाचा कार्यकाल पूर्ण करणाऱ्या मनपा सहा.शिक्षिका ज्योती भोरू बोटे यांच्यावरील कारवाईचा संपूर्ण कागदपत्रे सादर करूनही चाबुक अडकलाय कुठे असा प्रश्न राजे प्रतिष्ठान नवी मुंबई अध्यक्ष योगेश महाजन यांनी उपस्थित केला आहे.या कारवाईतही मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा संशय व्यक्त करत कारवाईत विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी अशी लेखी तक्रार अँटी करप्शन ब्युरो कार्यालयात करण्यात आली असल्याची माहिती योगेश महाजन यांनी दिली
नवी मुंबई महापालिका माध्यमिक शिक्षण विभागात १ ऑगस्ट २००६ पासून कार्यरत असलेल्या सहा. शिक्षिका ज्योती भोरू बोटे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असलेल्या वासिंद ग्रामपंचायत येथे सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत ग्रामपंचायत सदस्य (लोकप्रतिनिधी ) म्हणून निवडणूक लढवुन ,निवडुन येत सदर पदाचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे.सदरील कृत्य हे प्रशासनाच्या गैरवर्तणूक मध्ये येत असून ते महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम सन १९४९ चा अधनियम क्र ५९ चे तसेच, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे (कलम क्र.१३४-क ) वरील तीनही नियम अधिनियमातील तरतुदी पहिले असता, शासकीय सेवक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सेवक हा सेवेत असेपर्यंत लोक प्रतिनिधीत्वाची कोणतीही निवडणूक लढवु शकत नाही.अथवा लढावयाचे असेल तर त्यास कार्यरत पदाचा रीतसर राजीनामा देत सेवेतून कार्यमुक्त होणे बंधनकारक आहे.असे असतांनाही प्रशासनाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या ज्योती भोरू बोटे यांनी प्रशासनाशी कोणताही पत्रव्यवहार व पूर्वपरवानगी न घेता निवडणुक लढवून ,जिंकून सदरील कार्यकाळ नवी मुंबई महापालिका सेवेत कार्यरत असतांना यशस्वीरीत्या पूर्ण केला.सदर प्रकार कागदोपत्री नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, शिक्षण विभाग अधिकारी जयदीप पवार,उपायुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार याना करूनही आजतयागत कोणतीही कारवाई मनपा कडून करण्यात आलेली नाही.ही कारवाई उपायुक्त दादासाहेब चाबुकस्वार यांच्या टेबलावर अडकून पडल्याने त्याचे कारण स्पष्ट होऊ शकत नसल्याचे राजे प्रतिष्ठान नवी मुंबई अध्यक्ष योगेश महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.सर्व पुराव्यानिशी कागदपत्रे देऊनही कारवाई होत नसेल तर त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा संशय व्यक्त करत कारवाईत विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी अशी लेखी तक्रार अँटी करप्शन ब्युरो कार्यालयात करण्यात आली असल्याची माहिती योगेश महाजन यांनी दिली.
