सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यासाठी एमआयडीसी सुनावणी, सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यासाठी नैना बिल्डर्स असोसिएशनकडून हरकती व सूचना

नवी मुंबई :- संपूर्ण महाराष्ट्रात एकत्रीकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आलेली आहे.या अनुषंगाने या नियंत्रण नियमावलीतील औद्योगिक व इतर विकास करतांना या नियंत्रण नियमावलीतील महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ३ फेब्रुवारी  रोजी प्रारूप सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध केलेली होती. या प्रारुप नियमावलीवर औद्योगिक विकास महामंडळाने सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले होते. या अनुषंगाने नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन व प्रकाश बाविस्कर यांना याबाबतच्या सुनावणीसाठी महामंडळाकडून निमंत्रित करण्यात आले होते.

                 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी त्यांच्या अस्तित्वात असलेल्या नियंत्रण नियमावलीमध्ये बदल करुन सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याकरीता आज २९ मार्च २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. याकरीता ३१ पाने सूचना व आक्षेप देण्यात आले. तसेच एमआयडीसी ने त्यांच्या बेवसाईटवर विविध उद्योजकांकडून जागांसाठी मागणी असलेल्यांची यादी दरमाह किंवा लाईव्ह डिमांड टाकण्यात यावा, जेणेकरुन ज्यांचेकडील जमिनी असलेले जमीनधारक मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसीकडे अर्ज करु शकतील व जास्तीत जास्त उद्योग महाराष्ट्रात उभारणीसाठी त्याचा फायदा होऊ शकेल. तसेच एमआयडीसीकडे असलेल्या जागेचा विकास करतांना १:५ उतार असलेल्या जमिनी किती क्षेत्रांच्या आहेत हे निश्चित केल्यानंतरच बांधकामाकरीता बंदी असावी व एमआयडीसीच्या एकूण क्षेत्राच्या ४० टक्के पेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर त्या ठिकाणी सपाटीकरणासाठी परवानगी देण्यात यावी. तसेच या क्षेत्रात आयटीपी नियमावलीप्रमाणे रस्ते, गार्डन, झाडे लावणे इ. कामांकरीता परवानगी असावी. तसेच नियोजन प्राधिकरण असलेल्या क्षेत्रापासून १० कि.मी. परिघात औद्योगिक क्षेत्र करु इच्छिणाऱ्यांना जमीनमालकांना भूखंडावर लेआऊटसाठी शासनस्तरावर नव्हे तर महामंडळ स्तरावर याची परवानगी देण्यात यावी. तसेच एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राचे तलाव विविध गावागावात असल्याने या पाण्याच्या भरतीपासून कोणतेही नुकसान होत नसल्याने इमारतीपासून महत्तम पूररेषा पासून १० मीटरपेक्षा कमी अंतर सोडून परवानगी मिळावी इ. विविध मागण्या तोंडी व लेखी स्वरुपात करण्यात आल्या. यावेळी नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर, वरिष्ठ विधी सल्लागार ॲड. प्राचाली पाटील, वास्तुविशारद व नगररचनाकार भाग्यश्री गपट- पाटील यांनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर केले. यावेळी एमआयडीसीच्या वतीने मुख्य नियोजनकार प्रतिभा भदाणे, सह नियोजनकार स्वाती देवरे, उप नियोजनकार प्रियंका, उप नियोजनकार सुहास लाहुटी, वास्तुविशारद मयूर राठोड इ. अधिकारी उपस्थित होते. महामंडळाने नवीन नियम स्वीकारण्याबाबत घेतलेली भूमिका ही अत्यंत प्रशंसनीय असल्याने औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचा विकास करण्यास मोठी चालना मिळेल व याकरीता मुख्य नियोजनकार प्रतिभा भदाणे यांनी केलेले हे काम उल्लेखनीय ठरेल असे मत प्रकाश बाविस्कर यांनी व्यक्त केले आहे.


Popular posts
दिवाळी अगोदर अनधिकृत बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी भूमाफिया आक्रमक , अतिक्रमण अधिकाऱ्यांची दिवाळी जोमात ? , लवकर कामे पूर्ण करा, विभाग कार्यालयाकडून छुपा आदेश ?
Image
रूपा इन्फोटेक अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला एम आय डी सी कडून नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड वाटप - चौकशीची मागणी 
Image
नवी मुंबई उद्यान घोटाळा प्रकरणी तीन अधिकारी निलंबित,कंत्राटदारावरही दंडात्मक कारवाई - राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेच्या मागणीला यश
Image
‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2023’ अंतर्गत रंगरंगोटी कामात लाखोंचा घोटाळा , झालेल्या कामाच्या मनपाकडून पुन्हा निविदा,निविदा रद्द करण्याची मागणी
Image
महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक आस्थापनांमध्ये महिलांसाठी अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन करणे अनिवार्य
Image